मुख्यमंत्री पंजाबियों को बताएं कि क्या आप पार्टी के सांसद ने हरियाणा को पंजाब के दरिया का पानी छोड़ने की गारंटी क्या उनकी सहमति से दी गई: शिरोमणी अकाली दल

कहा कि  अकाली दल  इस साजिश को कभी सफल नही होने देगा और पानी की एक भी बूंद हरियाणा को देने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा: डॉ. दलजीत सिंह चीमा

चंडीगढ़/19अप्रैल 2022

शिरोमणी अकाली दल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि वह  पंजाबियों  को बताएं कि क्या  दिल्ली की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने पार्टी की ओर से दी गई गांरटी कि पंजाब के दरिया का पानी हरियाणा के हर खेत क्षेत्र में पहुंचेगा, क्या उनकी सहमति से दी गई है?

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इस घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा,‘‘ दिल्ली के सांसद, जो हरियाणा से हैं, इस तरह की गारंटी तभी दे सकते हैं, जब उन्हे आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवपाल द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया  हो। श्री भगवंत मान को इस मुददे पर तुरंत अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पंजाब कभी भी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में चुनावी लाभ के लिए अपने बुनियादी हितों को बदलने की अनुमति नही देगा’’।

यह कहते हुए कि आम आदमी पार्टी अपना असली रंग दिखा रही है, कहते हुए डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा, ‘‘  ऐसा लगता है कि यह पार्टी किसी को भी धोखा दे सकती है, यहां तक कि करोड़ों पंजाबियों को भी, जिन्होने राज्य विधानसभा के लिए अपने 92 विधायकों को चुनकर भारी जनादेश दिया  है। इस जीत को केवल एक महीना ही हुआ है, और आप पार्टी पहले से ही यह घोषणा करके पंजाबियों को हलके में ले रही है कि वह राज्य के नदी के पानी को हरियाणा को दे देंगें। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी पंजाबियों को कांग्रेस द्वारा अपने नदी के पानी को छीनने पर दिए गए  जख्मों पर नमक छिड़कने पर तुली हुई है, ’’।

यह कहते हुए कि अकाली दल इस साजिश को कभी सफल नही होने देगा, डॉ. चीमा ने कहा, ‘‘ हमारी नदी का पानी हमारी जिन्दगी है। हमने हमेशा कहा है कि हमारे पास पानी की एक भी अतिरिक्त बूंद नही है। हमारी अपनी अधिकांश भूमि पानी की कमी का सामना कर रही है, और राज्य के 138 ब्लॉकों में से 109 में पानी के स्तर के गिरते स्तर के कारण रेड जोन में डाल दिया गया है। अकाली दल ने राज्य के नदी जल की रक्षा के लिए आंदोलनों की अगुवाई की है। इसमें कपूरी मोर्चा के साथ साथ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 की वैधता को चुनौती देना शामिल है, जिसकी व्याख्या 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार परकाश सिंह बादल द्वारा केंद्र को पंजाब के नदी के पानी पर नियंत्रण देने के लिए कही गई थी। अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकार ने 2016 में किसानो को सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के लिए अधिगृहत की गई जमीन को भी किसानों को वापिस सौंप दिया था। अब भी हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हरियाणा को पानी की एक भी बूंद न छोड़ी जाए। हम अपनी जमीनों को रेगिस्तान में नही बदलने देंगा’’।

यह कहते हुए कि दिल्ली के सांसद ने एसवाईएल के मुददे पर अपनी पार्टी की स्थिति को दोहराया है। डॉ. चीमा ने  कहा, ‘‘ अरविंद केजरीवाल ने पहले यह ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है कि पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी छोड़ा जाना चाहिए। आप पार्टी की सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दायर किया था। दिल्ली के सांसद की इस हाल ही की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि आप पार्टी दरिया के पानी के मामले  में पंजाब विरोधी स्टैंड ले रही है तथा यह पंजाब का पानी हरियाणा और दिल्ली को देना चाह रही है। अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा पंजाबियों के सामने है’’।