अग्निपथ विवाद पर राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

-केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की

– सरकार देश के युवाओं पर इस तरह के ‘ट्रायल बाय फायर’ बंद करे :राघव चड्ढा

– इस  क्रैश कोर्स से सेना की क्षमता और गुणवत्ता पर पड़ेगा बुरा असर :राघव चड्ढा

 

चंडीगढ़,  18 जून :- 

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। अपने पत्र में राघव चड्ढा ने अग्निपथ योजना की कई खामियां बताई और इन खामियों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से मांग की कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना  देश और देश के नौजवानों के लिए बिल्कुल  भी अच्छी नहीं है। इतने कम समय की ट्रेनिंग से सेना की “क्वालिटी ऑफ सर्विस” पर बुरा असर पड़ेगा।

राधव चड्ढा ने अपने पत्र  में कहा कि एक नौजवान राज्यसभा सदस्य होने के नाते मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था जिसके बाद देश भर में युवाओं द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। देश की सेना में काम करना और अपना पूरा जीवन उसके लिए न्योछावर करना हजारों युवाओं का सपना होता है।

उन्होंने इस योजना में पांच मुख्य खामियां गिनाई और कहा कि इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया से अग्निवीरों का मन शांत नहीं होगा जो कि देश की सेवा के लिए बेहद जरुरी है। उनके मन में हमेशा यह संशय बना रहेगा की 4 साल बाद उनके भविष्य का और उनके परिवार का क्या होगा, जो कि सेना के लिए अच्छा नहीं है। आप नेता ने अपने पत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग को भी गलत बताया और लिखा कि इस क्रैश कोर्स से सेना की क्षमता और गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा।

राघव चड्ढा ने आगे कहा कि सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति नियंत्रित करने के लिए सेना और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार को अपनी बैलेंस शीट कहीं और से सुधारनी चाहिए। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि इस योजना को लागू करने से पहले कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए और फिर उनके परिणाम देखने के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए।

राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि इस योजना तुरंत वापस लें और देश के युवाओं पर इस तरह के “ट्रायल बाय फायर” को बंद करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस योजना का पूरी तरह विरोध करती है।  आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है।

 

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