सड़क हादसों में जानें बचाने और सड़क सुरक्षा कामों में सहयोग के लिए पंजाब सामाजिक संगठनों और शैक्षिक अदारों को बनाऐगा हिस्सेदार: लालजीत सिंह भुल्लर

पंजाब में सड़क हादसों के दौरान जाती जानें बचाने को प्राथमिकता देते हुये पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा कामों में सहायता के लिए माहिर संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों/ कॉलजों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और रजिस्टर्ड सोसाइटियों को शामिल करने का फ़ैसला किया है।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह संस्थाएं राज्य या केंद्र सरकार के पास रजिस्टर्ड होंगी और सड़क सुरक्षा के कामों जैसे कि सड़क सुरक्षा ऑडिट, हादसों सम्बन्धी जांच, एम्बुलेंस मैपिंग, अधिक हादसों वाले स्थानों की शिनाख़्त, भाईवालों का प्रशिक्षण और राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता मुहिमें आदि कामों में शामिल होंगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा कामों में माहिर संस्थाओं के साथ जल्द से जल्द तालमेल करने और उनको सूचीबद्ध करने का काम पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा कौंसिल को सौंपा गया है, जो सड़क सुरक्षा संबंधी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों के अंतर्गत गठित सड़क सुरक्षा के बारे लीड एजेंसी है और पंजाब में अलग-अलग यातायात प्रबंधों और सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और इन प्रबंधों की निगरानी करती है।

योग्य संस्थाओं को दो सालों की मियाद के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा और समय-समय पर यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित काम सौंपा जायेगा। यह संस्थाएं लीड एजेंसी और राज्य सरकार को विशेष तौर पर ‘‘पंजाब में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान’’ तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों, राज मार्गों और पंजाब की अन्य प्रमुख ज़िला सड़कों पर यातायात प्रबंधन के प्रति सड़क सुरक्षा भाईवालों को जागरूक करने और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध संस्थाएं/अदारे सड़क सुरक्षा पर लीड एजेंसी, ट्रैफ़िक पुलिस और परिवहन विभाग को काम करने और विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान करेंगे और अपेक्षित समर्थन देंगे ताकि बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षा का माहौल बनाया जा सके। यह संस्थाएं पंजाब में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट, स्किट, वीडियो/ ऑडियो सामग्री आदि तैयार करने, ज़िला सड़क सुरक्षा कमेटियों के सहयोग के साथ सड़क सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता मुहिमें चलाने, राहगीरों के व्यवहार जांचने और सर्वेक्षण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार करने, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 के अंतर्गत केंद्र/राज्य के दिशा- निर्देशों के मुताबिक सड़क हादसों की जांच के लिए ट्रैफ़िक इनफोरसमैंट, इंजीनियरिंग और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों की सहायता करने, राज मार्गों, प्रमुख ज़िला सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों आदि पर आई.आर.सी. के दिशा-निर्देशों अनुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट करने, पंजाब में अधिक हादसों वाले स्थानों की शिनाख़्त और समीक्षा करने और अलग-अलग सड़क हादसों/ट्रैफिक डेटा या अन्य उपलब्ध डेटा और रिपोर्टें तैयार करने के लिए लीड एजेंसी को सहायता प्रदान करेंगी।

उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुराने प्रोजेक्टों में रोक ना लगी हो या ब्लैकलिस्ट ना की हो और इन संस्थाओं को चुने कम्युनिटी ग्रुपों में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रणनीतियों और मुहिमों को तैयार करने, विकसित करने और चलाने में महारत होनी चाहिए। इन संस्थाओं के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट/अधिक हादसों वाले स्थानों की शिनाख़्त करवाने, मोबिलटी योजनाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में राज्य, ज़िला और उप-ज़िला स्तर पर सम्बन्धित हिस्सेदार विभागों के साथ सामान प्रोजेक्टों के प्रबंधन और उचित पेशेवरों द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में इस तरह के प्रोजेक्टों को लागू करने का तजुर्बा होना लाज़िमी है।

सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के कामों में उपयुक्त तजुर्बा रखने वाली संस्थाएं या माहिर संस्थाएं 3 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती हैं। संस्थाएं लीड एजेंसी की ई-मेल पर सम्बन्धी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन ऑनलाइन भेज सकती हैं या लीड एजेंसी के दफ़्तर में निजी तौर पर आवेदन जमा करवा सकती हैं।

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