सांसद अरोड़ा ने संसद में कैंसर का जल्द पता लगाने के महत्व का उठाया मुद्दा

लुधियाना, 18 मार्च, 2023 :- कैंसर का जल्द पता लगाने के कई तरीके हैं, जैसे कि नियमित कैंसर जांच, आत्म-परीक्षा और जागरूकता अभियान जो लोगों को कोई असामान्य लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उपाय प्रारंभिक चरण में कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जब यह अधिक उपचार योग्य होता है और शरीर के अन्य भागों में फैलने की संभावना कम होती है।

सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कैंसर का पता लगाने और रोकथाम कार्यक्रमों के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को प्राथमिकता दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों की इन जीवन रक्षक उपायों तक पहुंच हो। शुरुआती पहचान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।

देश भर में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से अब तक जिन लोगों की जांच की गई है उनमें मुंह के कैंसर के लिए 20.53 करोड़, स्तन कैंसर के लिए 9.62 करोड़ और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए 6.58 करोड़ शामिल हैं।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा के चल रहे सत्र में लुधियाना से `आप’ सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा कैंसर के प्रति महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है।

अरोड़ा ने ब्रेस्ट, सर्वाइकल, ओरल आदि कैंसर, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करते हैं, की जल्द पहचान, रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में सरकार की पहल के बारे में पूछा था।

अरोड़ा ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि स्तन कैंसर सहित तीन सामान्य कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (`आशा’) का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में आगे कहा कि “आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत कैंसर के निवारक पहलू को सामुदायिक स्तर पर कल्याण गतिविधियों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित फिट इंडिया आंदोलन और आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी नॉन-कम्युनिकेबल डिसीसेस (एनसीडीज़) से संबंधित निवारक स्वास्थ्य देखभाल का पूरक हैं। इसके अलावा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जागरूकता पैदा करने (आईईसी) की गतिविधियों के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के अनुसार सहायता प्रदान करता है।”

केंद्र सरकार एनएचएम के हिस्से के रूप में एनपीसीडीसीएस के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रयासों को पूरा करती है और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कार्यक्रम दोनों लिंगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर (मौखिक, ग्रीवा और स्तन कैंसर) सहित दिए गए सामान्य एनसीडीज़ के उपचार के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधा के लिए रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और रेफरल के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन पर केंद्रित है। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनपीसीडीसीएस के तहत, सामान्य एनसीडीज़ के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर 708 एनसीडी क्लीनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 5671 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

इस बीच, अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब में कैंसर के उपचार के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य भर में एक मिशन के रूप में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य इस घातक बीमारी का जल्द पता लगाकर इसका सफलतापूर्वक इलाज करना है। उन्होंने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के शब्दों को याद किया, जिन्होंने 10 मार्च, 2023 को पंजाब विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा था कि “कैंसर ने हमारे राज्य में अनगिनत जीवन और परिवारों को बर्बाद कर दिया है। मुझे याद है कि एक ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से बदनाम किया गया था, जो पंजाबियों को बीकानेर के एक कैंसर अस्पताल में ले जाती है।”

इसके अलावा, अरोड़ा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में पंजाब सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ प्रस्तावित पहलों में ड्रग प्रबंधन सुविधाओं और केंद्रों का संचालन और अपग्रेड किया जाना शामिल है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं; होमी भाभा कैंसर सेंटर के लिए 17 करोड़ रुपये की लागत से पीईटी स्कैन और एसपीईसीटी सीटी मशीनों की खरीद; और 61 करोड़ रुपये की लागत से 24 घंटे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रदान करना शामिल है। वहीं, 119 करोड़ रुपये की लागत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में कैंसर मरीजों के लिए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और फाजिल्का में 46 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर सेंटर जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

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