मुख्यमंत्री ने उद्योगों की बिजली दरें बढ़ाकर औद्योगिक क्षेत्र को धोखा दिया: सरदार सुखबीर सिंह बादल

कहा कि बिजली क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से उद्योग तेजी से दूसरे राज्यों में पलायन करेगा

चंडीगढ़/31 मार्च :- शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने  पांच रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का वादा करने के बावजूद बढ़ोतरी कर औद्योगिक क्षेत्रों को धोखा दिया है।

यहां एक प्रेस बयान  जारी करते हुए अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आप पार्टी की सरकार ने राज्य में उद्योगों को दी जा रही बिजली में साठ पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा और अधिक प्रभावित होगी।  उन्होने कहा, ‘‘ पहले से ही पंजाब से उद्योग उत्तरप्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पलायन कर रहे हैं। उन्होने कहा कि आज बिजली की इस बढ़ोतरी से यह पलायन की गति तेज हो जाएगी और जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटिड (पीएसपीसीएल) के कुप्रबंधन के लिए उद्योग को दंडित किया जा रहा है। उन्होने कहा, ‘‘ यह बिजली निगम सरदार परकाश सिंह बादल के कार्यकाल के समय नबंर एक पर था जो अब दिवालिया हो गया है। उन्होने बताया कि पीएसपीसीएल को 9020 करोड़ रूपये का भुगतान नही किया जा रहा और सरकारी विभागों से 2548 करोड़ रूपये का बिजली बिल बकाया है। उन्होने कहा कि निगम का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि आप पार्टी की सरकार ने जानबूझकर अपने इंजीनियर एसोसिएशन के अनुसार सब्सिडी राशि को कम आंका है। उन्होने कहा कि ऐसी स्थिति में निगम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उच्च ब्याज दरों पर कर्जा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है,जिससे यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा’’।

यह कहते हुए आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की संभावना है सरदार बादल ने कहा कि गर्मी का मौसम अभी शुरू नही हुआ है, लेकिन राज्य बिजली उपयोगिता ने शहरों में प्रतिदिन आठ घंटे के कट लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होने कहा कि बिजली उपयोगिता के पास फंडों की कमी है और गर्मी के दौरान बिजली की मांग पूरा करना मुश्किल होगा, जिससे राज्य में धान की रोपाई को खतरा पैदा हो सकता है।

सरदार बादल ने मुख्यमंत्री से आबकारी नीति में भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के अलावा 750 करोड़ रूपये के विज्ञापन बजट में कटौती करके पीएसपीसीएल को बकाया जारी जारी करने की मांग करते हुए कहा , ‘‘ पीएसपीसीएल को तुरंत धन की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर और ग्रिड की नियमित मरम्मत के लिए पैसा नही दे पा रहा है। उन्होने बताया कि इससे किसानों और पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान होना तय है। उन्होने नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहते हुए औद्योगिक  टैरिफ में की वृद्धि को तुरंत वापिस लेने की मांग की है।

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