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कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा गिरदावरी का इंतजार करने का फैसला किसानों को राहत देने से इंकार करने की चाल है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों ने किसानों को
अधिकतम फसलों के नुकसान की भरपाई नही करने का निर्देश दिया है
कहा कि यदि किसानों के साथ अन्याय हुआ तो अकाली दल आंदोलन शुरू करेगा
चंडीगढ़/04अप्रैल :- शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज उन किसानों को 50 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा जारी करने की मांग की जिनकी 20 लाख हेक्टेयर में खड़ी गेंहू की फसल लगातार बारिश, तेज हवा और से पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से लगातार बारिश , तेज हवा और ओलावृष्टि से तबाह हो गई है।
अकाली दल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उदासीन रवैये पर हैरानी जताते हुए कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ’’ उन्होने कहा कि राज्य के लगभग आधे हिस्से में गेंहू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तथा इसकी पुष्टि कृषि विशेषज्ञों ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी ‘दिल्ली माॅडल’ पर फसल क्षति के तुरंत बाद मुआवजा देने का वादा किया था तथा कहा कि मुख्यमंत्री को किसानों को राहत देने से इंकार करने के लिए गिरदावरी प्रक्रिया में देरी करने के बजाय अपना वादा पूरा करना चाहिए, जैसा कि वह पिछले साल भी पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होने कहा कि किसानों को पिछले साल गेंहू और कपास की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक मिला है, जिसे तुंरत बिना किसी देरी के भुगतान किया जाना चाहिए’’।
सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मीडिया में बेहद परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि राजस्व अधिकारियों और डिप्टी कमिशनरों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को अधिकतम क्षति के लिए भुगतान न दें। उन्होने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप पार्टी की सरकार किसानों के प्रति 15 हजार रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने से भाग रही है’’। उन्हाने कहा कि सरकार को इस तरह की किसान विरोधी और अमानवीय नीतियों में शामिल नही होना चाहिए तथा कहा कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो अकाली दल आंदोलन शुरू करेगा। उन्होने यह भी मांग की कि खेतिहर मजदूरों के मुआवजे को बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रति एकडत्र किया जाना चाहिए और ठेके पर जमीन लेने वालों को हुए नुकसान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सरदार बादल ने मुख्यमंत्री से अपने बाॅस अरविंद केजरीवाल का देश भर में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहने के बजाय राज्य की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हुए कहा कि आप पार्टी की सरकार मूल्य कटौती का मुददा केंद्र सरकार के पास उठाए, क्योंकि इसका असर उनकी गेंहू की फसल पर पड़ेगा। उन्होने कहा कि ‘‘ मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों के कारण अनाज में अतिरिक्त नमी और और बेरंग दाने के कारण मूल्य में कोई कटौती न करने का आग्रह करना चाहिए’’।
