ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

क्षमा करें, यह समाचार आपके अनुरोध की भाषा में उपलब्ध नहीं है। कृपया यहाँ देखें।

ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2024

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ  ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ਼  ਬਿਨਾਂ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।