लुधियाना, 25 दिसंबर 2024
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों सहित मानव संसाधन के विकास के लिए वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य एसआरटीयू/एसटीयू/एसटीसी और यातायात पुलिस विभागों के अधिकारियों को रूल्स एंड रेगुलेशंस, सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों, दुर्घटना जांच, डिजिटल पहल और नागरिक सुविधा उपायों, सार्वजनिक परिवहन में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कार्यान्वयन और परिवहन से संबंधित अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी देना है। इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 7,713 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए “राजमार्गों पर ट्रामा केयर सर्विसेज” पर एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।
आज यहां यह जानकारी देते हुए अरोड़ा ने कहा कि मंत्री ने अपने उत्तर में आगे बताया कि सरकार सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम लागू कर रही है। इस योजना के तहत, विभिन्न एजेंसियों ने फर्स्ट रेस्पोंडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं।
आईआईटी मद्रास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी (सीओईआरएस) ने सीओईआरएस द्वारा विकसित रूट कॉज एनालिसिस मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का उपयोग करके साइंटिफिक क्रैश इन्वेस्टीगेशन पर तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक जैसे 4 राज्यों में 497 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज (अर्थात एम्बुलेंस/क्रेन/पेट्रोलिंग वाहन) से संबंधित सड़क इकाइयों में तैनात कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, दुर्घटना पीड़ितों की स्थिति स्थिर करने, सुरक्षित रोगी परिवहन और देखभाल, कुशल यातायात प्रबंधन, शिफ्ट मानकों के अनुसार मुक्त प्रवाह में बाधा, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, सभी आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय सुरक्षा परिषदों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ट्रामा और बर्न इंजरी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, 11 नवंबर, 2024 से डॉ आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 53 नर्सों और डॉक्टरों को ट्रॉमा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है।
इसके अलावा, मंत्री ने उत्तर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को मजबूत करने के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजमार्गों पर बचाव एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों के लिए अनिवार्य उपकरणों की सूची प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों के स्पेसिफिकेशन्स, ब्रांडिंग और मान्यता को भी निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देश योग्यता और अनुभव, राजमार्ग गश्ती वाहनों में जनशक्ति की आवश्यकता के साथ-साथ एम्बुलेंस आदि में आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों की आवश्यकता निर्धारित करते हैं।

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