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मनोहर लाल ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को विभिन्न मीडिया हाउसेज को रिलीज ऑर्डर जारी करने और बिलों का भुगतान करने करने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए राज्य-स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया
चंडीगढ़, 25 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को विभिन्न मीडिया हाउसेज को रिलीज ऑर्डर जारी करने और बिलों का भुगतान करने करने के लिए अपनी तरह के पहले इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए राज्य-स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल, महानिदेशक, श्री पी.सी. मीणा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल और श्री प्रदीप कौशल, सीनियर तकनीकी निदेशक, एनआईसी को राज्य-स्तरीय सुशासन पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, विशेष रूप से प्रोजेक्ट टीम की सराहना करते हुए कहा कि रिलीज ऑर्डर और बिल जारी करने की वर्षों पुरानी व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता थी और विभाग ने ई-सुधार करते हुए ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम प्रणाली विकसित की है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मीडिया हाउसेज को जारी किए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता लाने की सोच के अनुरूप सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने हाल ही में अपनी तरह के पहले इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर को विकसित किया। विभाग द्वारा प्रोजेक्ट टीम के साथ किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि यह अन्य राज्यों द्वारा अनुकरण करने योग्य उदाहरण है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर के शुरू होने से रिलीज़ ऑर्डर व विज्ञापन संबंधी भुगतान भी इसी प्रणाली के माध्यम से किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि बिल सब्मिट होने के 30 दिन के भीतर- भीतर मीडिया संस्थान को भुगतान किया जाना चाहिए।
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री पी.सी. मीणा ने कहा कि ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा के लिए एक ईआरपी प्रणाली है। इसका उद्देश्य रिलीज ऑर्डर जारी करने और बिलों का भुगतान करने की समुचित प्रक्रिया में पादर्शिता और तेजी लाना है। इस प्रणाली को एनआईसी हरियाणा और डीआईपीआरएल हरियाणा की टीमों द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया है।
यह ऑनलाइन प्रणाली मीडिया हाउसेज द्वारा मैनुअल विज्ञापन अनुरोध प्रस्तुत करने और प्रिंट मीडिया द्वारा मैनुअल बिल जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी और प्रिंट मीडिया हाउसेज डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन रिलीज़ ऑर्डर व भुगतान सम्बंधित सभी जानकारियाँ देख सकते हैं। इसके अलावा, सिस्टम को विभिन्न हितधारकों को इवेंट-आधारित अलर्ट भेजने के लिए एसएमएस-गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है।
