डॉ. बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर-दराज गांव के लोगों तक पहुंचे

Dr. Banwari Lal directs that the benefits of the welfare schemes should reach upto the needy beneficiaries residing even in the remote villages of the state

डॉ. बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर-दराज गांव के लोगों तक पहुंचे

चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर-दराज गांव के लोगों तक पहुंचे ताकि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अंत्योदय का सपना साकार हो सके। श्री बनवारी लाल आज यहां प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

         उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महीने में दो दिन किसी भी गांव में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है । ऐसा न हो कि जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ उठा पाने से वंचित रह जाएं ।

         डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सही व्यक्ति को योजनाओं का हर हाल में लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाने की बात भी उन्होंने कही और लंबित मामलों का समय से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

         उन्होंने कहा कि गांव में प्रवास के दौरान सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को साथ लेकर लोगों के बीच जाएं और उन्हें योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें।

बैठक के दौरान अधिकारियों को अपने कार्यालय में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को दर्शाने वाले बोर्ड लगाने और उनका फोटो मुख्यालय भेजने के लिए भी कहा गया।

         बैठक में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना, डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग  से सम्बंधित संस्थाओं एवं सोसायटियों को वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, अत्याचारों से पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता, पंचायतों को प्रोत्साहन आदि योजनाओं की समीक्षा की गई।