जी.एस.डी.पी. का दो प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा केंद्र से लेने के लिए पंजाब कंट्रैक्ट लेबर रूल्स में होगा संशोधन

राज्य में कारोबार करने में सुविधा को और बेहतर बनाने और जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक शर्त को पूरा करने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब मंत्रालय ने गुरूवार को पंजाब कंट्रैक्ट लेबर (रैगूलेशन एंड ऐबौलिशन) रूल्स, 1973 के नियम 29 में संशोधन करने और नया नियम 78-ए शामिल करने की मंज़ूरी दे दी।

नया नियम 78-ए उद्योगों के अनुपालन के बोझ को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्टरों को बनाए रखने की अनुमति देगा। यह नियम उद्योगों की माँग अनुसार शामिल किया गया है।

यह निवेश समर्थकीय पहलकदमी रिकार्ड के डिजीटाईजेशन को बढ़ावा देने से पारदर्शिता और रिकार्ड तक सुविधाजनक पहुँच बनाए रखने में मदद करेगी जिससे न सिफऱ् भारत सरकार की ज़रूरतों का पालन होगा बल्कि राज्य में निवेश समर्थकीय माहौल के द्वारा बड़े निवेशकों को भी आकर्षित करेगी।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 17 मई 2020 को जी.एस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने सम्बन्धी हिदायतें हासिल हुई थीं जिसमें यह 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं। एक शर्त श्रम कानूनों के द्वारा स्वत: नवीनकरण की थी। मौजूदा समय में पंजाब कंट्रैक्ट लेबर (रैगूलेशन एंड ऐबौलिशन) रूल्स, 1973 नियम अधीन लाइसेंस स्वत: नवीनीकरण का कोई उपबंध नहीं था। कैबिनेट ने महसूस किया कि उद्योगों को सुविधा देने के लिए स्वत: नवीनीकरण के उपबंध के लिए नियमों में संशोधन करने की ज़रूरत है।

अमृत सागर मित्तल की नियुक्त को कार्य बाद मंजूरी:

पंजाब कैबिनेट ने नामवर उद्योगपति अमृत सागर मित्तल की पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति और राज्य मंत्री के दर्जे को कार्य बाद मंजूरी दे दी। इसके अलावा नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों और नियमों को भी मंजूरी दे दी। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति ज्वाइनिंग की तारीख़ 30 जुलाई 2019 से 11 अप्रैल 2022 तक के लिए की गई है।

नागरिक उड्डयन विभाग की 56वीं सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी:

एक अन्य फ़ैसले में पंजाब मंत्रीमंडल ने साल 2019-20 के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की 56वीं सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।