कांग्रेस ने दलित वर्ग के व्यक्तियों को नौकरियां देने और मुलाजि़मों को तरक्कियां देने के लिए आरक्षण नीति के अंतर्गत मिले हकों पर मारा डाका-हरपाल सिंह चीमा

कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन विभागों में न तो दलित मुलाजि़मों की भर्ती की गई और न ही दलित मुलाजि़मों को तरक्कियों का लाभ दिया
दलित वर्ग से सम्बन्धित मुलाजि़मों की तरक्की (प्रमोशन) रोकने के लिए अकाली भाजपा सरकार समय पर प्रसोनल विभाग की तरफ से जारी पत्र, कैप्टन की सरकार में भी लागू
दलित वर्गों के संवैधानिक हकों को लागू करवाने के लिए गांव-गांव जाएगी आप
चंडीगढ़, 10 जून 2021
कांग्रेस, अकाली दल बादल और भाजपा की ओर से दलितों के हितैषी होने के किए जाते दावों का आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने राज खोलते बताया कि पंजाब की सत्ता पर क़ाबिज़ रही इन पार्टियों ने दलित वर्ग के व्यक्तियों को नौकरियां देने और दलित मुलाजि़मों को तरकि़्कय़ां देने के लिए आरक्षण नीति के अंतर्गत मिले हकों पर डाका मारा है। उन्होंने दोष लगाया कि कांग्रेस पार्टी, अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दलितों के विरोध में फैसले किये और लागू किये हैं।
वीरवार को पार्टी के मुख्य दफ़्तर में पत्रकारों के समक्ष आरक्षण नीति की हुई उल्लंघन का खुलासा करते हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन विभागों में न तो दलित मुलाजि़मों की भर्ती की गई और न ही दलित मुलाजि़मों को तरक्कियों का लाभ दिया गया है। चीमा ने बताया कि पंजाब के कर और आबकारी विभाग में ई.टी.ओ की बैकलॉग वाली 35 असामियों पर साल 2010 से 2022 तक कोई दलित मुलाजि़म भर्ती नहीं किया गया। इसी तरह पंजाब पुलिस विभाग में 24 पी.पी.एस. आधिकारियों को तरकि़्कय़ां देकर आई.पी.एस बनाए आधिकारियों में एक भी दलित वर्ग का पी.पी.एस अधिकारी शामिल नहीं किया गया। जबकि दलित नौजवानों के उच्च नौकरी प्राप्त करने के हक पर डाका मरते हुए कैप्टन सरकार ने पी.सी.एस. जुडीशियल परीक्षा में बैठने के अनगणित मौकों को केवल चार मौकों तक ही सीमित करने के लिए चुप-चाप नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी तरह 2 लाख से ज़्यादा दलित विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वजीफे की रकम का ही घपला कर दिया।
हरपाल सिंह चीमा ने दोष लगाया कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीधे तौर पर अधीन विभागों में दलितों के हकों को लूटा जा रहा है तो पंजाब सरकार के बाकी विभागों में क्या हाल होगा। अगर पंजाब सरकार के सभी विभागों के रोस्टर चैक करवाए जाएं तो दलित वर्ग से सम्बन्धित हजारों असामियां खाली पड़ीं निकलेंगी। चीमा ने बताया कि पंजाब में आरक्षण की नीति के अनुसार दलित वर्ग से सम्बन्धित मुलाजि़मों की तरक्की (प्रमोशन) रोके के लिए अकाली भाजपा सरकार के समय पर 10.10.2014 पंजाब के प्रसोनल विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसको कुछ समय पहले पंजाब के एस.सी कमिशन की तरफ से गैर संवैधानिक करार दिया गया और पंजाब सरकार को यह पत्र वापिस लेने के लिए लिखा गया। परन्तु इस दलित विरोधी पत्र को अकाली भाजपा सरकार ने लागू किए रखा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने भी लागू किए रखा है।
चीमा ने कहा कि पंजाब और केंद्र में अकाली भाजपा और कांग्रेस पार्टियों की सरकारें रही हैं। यह पार्टियां अपने आप को दलितों का मसीहा बताती हैं और पंजाब में दलित मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के दावे करती हैं, परन्तु सच्चाई यह है कि यह सभी पार्टियां दलित वर्ग के प्रति बदनीयती और धोखा देने की नीति ही लागू करके रखतीं हैं और दलित वर्ग को केवल वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करतीं हैं।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर कैप्टन सरकार ने पंजाब में आरक्षण की नीति को लागू करके कर और आबकारी, पुलिस विभाग समेत सभी सरकारी विभागों में दलित वर्ग के लोगों को नौकरियां और तरक्कियां नहीं दी। इसके साथ ही अगर प्रसोनल विभाग की तरफ से जारी आरक्षण के विरोधी पत्र रद्द न किया तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू करेगी। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी दलित वर्गों के संवैधानिक हकों को लागू करवाने के लिए गांव-गांव जाएगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव भी करेगी।