जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समीक्षा बैठक ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बकाया कार्यादेश शीघ्रता से जारी करे – अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, 23 जून। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्री सुधांश पंत ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा स्वीकृत ग्रामीण परियोजनाओं के लिए बकाया कार्यादेश शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए हैं।
श्री पंत ने बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों के साथ बैठक में जेजेएम के तहत मेजर प्रोजे€ट्स एवं रेग्यूलर विंग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा जिन योजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृतियों के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उनकी तुलना में शत-प्रतिशत कार्यादेश जारी करने पर फोकस किया जाए।
एसीएस ने कहा कि जेजेएम के कार्यों के लिए जारी टाइमलाइन की गाइइलाइन का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अब तक जारी तकनीकी स्वीकृतियों, निविदाओं और कार्यादेश की प्रक्रिया में इस समय सीमा की पालना का विश्लेषण करते हुए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के स्तर से बकाया कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित आबादियों तथा विशेष श्रेणी के जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रि€ट्स) धौलपुर, जैसलमेर, बारां, करौली और सिरोही में ‘हर घर नल कने€शन’ देने के कार्यों के बारे में भी अधिकारियों से फीडबैक लिया और वार्षिक कार्य योजना के अनुसार इस प्रकार की सभी विशेष श्रेणियों के कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
श्री पंत ने बैठक में 29 जून को प्रस्तावित एसएलएसएससी की आगामी बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘हर घर नल कने€शन’ के बकाया कार्यों के सम्बंध में प्राप्त प्रस्तावों की भी समीक्षा की और इन्हें समय पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एजेंडा में शामिल करने के लिए भिजवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलों में जिला प्रोजे€ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) के चयन के बकाया कार्य को जल्दी से पूरा कर विलेज ए€शन प्लान तैयार करने तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सपोर्ट गतिविधियों को आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जेजेएम में रेग्यूलर विंग के तहत एसएलएसएससी में पूर्व में जारी 9101 गांवों की स्वीकृतियों की तुलना में अब तक 8188 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां तथा 6555 गांवों की निविदाएं जारी हो चुकी है। इनके विरूद्घ 1678 गांवों में 5 लाख 16 हजार 754 ‘हर घर नल कने€शन’ जारी करने के कार्यादेश जारी किए गए है तथा 1147 गांवों में मौके पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसी प्रकार मेजर प्रोजे€ट्स के तहत 2716 गांवों के लिए तकनीकी स्वीकृतियां और 1550 गांवों के लिए निविदाएं जारी की गई है, जबकि 48 गांवों के लिए कार्यादेश जारी किए गए है। एसीएस ने निर्देश दिए कि निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्यादेश शीघ्रता से जारी किए जाए और इसके बाद सम्बंधित फर्म को मौके पर कार्य आरम्भ कर निर्धारित समय सीमा में लोगों को ‘हर घर नल कने€शन’ का फायदा देने के लिए पाबंद करे।
बैठक में विशिष्ट शासन सचिव श्रीमती उर्मिला राजोरिया, उप शासन सचिव-प्रथम श्री राजेन्द्र शेखर म€कड़, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) श्री आरके मीना, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजे€ट्स) श्री दलीप कुमार गौड़, मुख्य अभियंता (तकनीकी) श्री संदीप शर्मा, वित्तीय सलाहकार सुश्री कोमल आगरी, डŽल्यूएसएसओ के निदेशक श्री मनीष बेनीवाल और चीफ कैमिस्ट श्री राकेश माथुर मौजूद रहे।
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