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अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास द्वारा गेहूँ की खरीद की तैयारियों का जायज़ा
राज्य भर में 3691 खरीद केन्द्रों के द्वारा गेहूँ का एक-एक दाना खरीदने के लिए उचित इंतजाम किये -विसवाजीत खन्ना
डिप्टी कमीश्नरों को कोरोनावायरस के फैलाव को रोकनेे के लिए सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा
प्रत्येक कूपन के द्वारा किसान 50 से 70 क्विंटल तक गेहूँ की ट्रॉली लाने का हकदार होगा
27 लाख कूपन मार्केट कमेटियों द्वारा आढ़तियों को जारी किये जाएंगे
खरीद केन्द्रों के लिए एक लाख से अधिक मास्क और 25 हजार लीटर सैनीटाईजर प्राप्त
चंडीगढ़, 12 अप्रैल:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर पंजाब सरकार ने कोविड-19 की महामारी की मुश्किल घड़ी में रबी के मंडीकरण सीजन 2020-21 दौरान गेहूँ की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध किये हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा हर हाल गेहूँ का एक-एक दाना खरीदने के लिए किसानों से किये वायदे के मुताबिक राज्य भर में खरीद के लिए किये गए प्रबंधों का जायजा लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास विसवाजीत खन्ना ने बताया कि गेहूँ की खरीद 15 अप्रैल को शुरू होनी है परन्तु मंडी बोर्ड ने इसके लिए जरुरी बंदोबस्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूँ की खरीद 31 मई तक होगी और यदि जरूरत पड़ी तो 15 जून तक चलेगी।
रबी के मौजूदा सीजन दौरान गेहूँ की खरीद की तैयारियों सम्बन्धी योजना का खुलासा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 22,900 करोड़ रुपए की नगद कर्ज हद (सी.सी.एल.) मंजूर की जा चुकी है जिससे राज्य में खरीद के सुचारू प्रबंधों को यकीनी बनाया जा सके।
श्री खन्ना ने आगे बताया कि कोरोनावायरस के मद्देनजर ठोस इंतजाम किये गए हैं जिनके अंतर्गत सभी 22 जिलों में 3691 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 153 प्रमुख फडिय़ां, 280 छोटी फडिय़ां, 1434 खरीद केन्द्रों के अलावा इस सीजन दौरान चावल मीलों में विशेष तौर पर 1824 फडिय़ां बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मंडियों में इस बार 135 लाख मीट्रिक टन गेहूँ पहुँचने की उम्मीद है जिसमें से 135 लाख टन फसल सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी जायेगी जबकि 2 लाख मीट्रिक टन प्राईवेट व्यापारी खरीदेंगे। श्री खन्ना ने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए तय किया है जबकि पिछले साल 1840 रुपए प्रति क्विंटल था।
राज्य में गेहूँ का कुल उत्पादन लगभग 182 लाख टन होने की आशा है और 17,500 मशीनें गेहूँ की कटाई के काम में लगेंगी।
इसी तरह गेहूँ की भराई के लिए 4.82 लाख बोरियों की जरूरत है जिनमें 3.05 लाख पहले ही मौजूद हैं। इस सीजन दौरान गेहूँ रखने के लिए 52,570 तिरपालों की माँग सामने आई है जबकि 47000 तिरपालों का बंदोबस्त कर लिया गया है और 32805 जालों में से 29261 का प्रबंध किया जा चुका है। इसी तरह गेहूँ की बोरियाँ भंडारित करके रखने के लिए लकड़ी के करेटों का भी समय रहते इंतजाम किया जा रहा है।
श्री खन्ना ने आगे बताया कि ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन हो गया है जिससे लिफ्टिंग के 48 घंटों के अंदर किसानों को आढ़तियों के द्वारा इलैक्ट्रॉनीकली भुगतान किया जा सकता है।
श्री खन्ना ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें और सुविधाजनक खरीद यकीनी बनाने के लिए आढ़तियों द्वारा किसानों को होलोग्राम से कूपन जारी करके मंडियों में फसल की सांतर आमद के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। हरेक कूपन के द्वारा किसान 50 से 70 क्विंटल तक गेहूँ की ट्रॉली लाने का हकदार होगा। मंडियों में भीड़ से बचने के लिए हरेक किसान हर दिन या अलग -अलग दिनों में खरीद केन्द्रों में उपलब्ध जगह के आधार पर एक से अधिक कूपनों के लिए भी हकदार होगा। ऐसे 27 लाख कूपन मार्केट कमेटियों द्वारा आढ़तियों को जारी किये जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्यसचिव ने बताया कि कोरोनावायरस के खतरे को रोकनेे के लिए जरूरी सभी सुरक्षा विधियों, सफाई के प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी के नियमों, मास्क पहनने और सैनीटाईजरों का प्रयोग सख्ती से लागू करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया जायेगा। श्री खन्ना ने बताया कि मंडी क्षेत्र को 30 गुणा 30 फुट की पंक्तियां बनाई जाएंगी जिसमें 50 क्विंटल का ढेर लगाया जा सकेगा और साथ लगते ढेरों से काफी दूरी बनाई जा सकेगी।
सभी प्रोटोकॉलों का पालन सख्ती से यकीनी बनाने के लिए सभी डिप्टी कमीश्नरों और एस.एस.पीज़ को जिला स्तरीय एस.ओ.पीज़ जारी कर दिए हैं। कम्बाइनों को गेहूँ की कटाई के लिए प्रात:काल 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलाने की आज्ञा दी जायेगी।
मंडियों में साफ पीने वाले पानी, सफाई और कीटाणू रहित प्रबंधों को यकीनी बनाया जा रहा है। सभी खरीद केन्द्रों के लिए अब तक एक लाख से अधिक मास्क और 25 हजार लीटर सैनीटाईजर प्राप्त कर लिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास ने कहा कि जिला स्तरीय एस.ओ.पीज़ के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर खरीद के सभी प्रबंधों के इंचार्ज होंगे जिसमें आज (12 अप्रैल) से कूपनों का वितरण करना, 3691 केन्द्रों के लिए मंडी मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
श्री खन्ना ने बताया कि इसके अलावा डिप्टी कमीश्नरों को अनलोडिंग के लिए मजदूरों के लिए भंडारण स्थान, मंडी अनुसार यातायात का प्रबंध, मंडियों की साफ सफाई और स्वच्छता का प्रबंध, भंडारण स्थानों, आढ़तिया के द्वारा 48 घंटों के अंदर बेची गई फसल का भुगतान करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
जिक्रयोग्य है कि मंडी बोर्ड के मुख्यालय में 30 सदस्यीय कंट्रोल रूम बना दिया गया है जो हरेक निर्धारित किये खरीद केंद्र पर एजेंसियों के बीच दिन-रात तालमेल स्थापित करवाएगा।
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