
केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आधे राज्य को बीएसएफ को सौंपना निंदनीय: डाॅ. चीमा
चंडीगढ़/13अक्टूबर 2021
शिरोमणी अकाली दल ने लगभग आधे राज्य को बीएसएफ के हवाले सौंपने के कदम को ‘ पंजाब के लगभग आधे हिस्से में परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन ’लगाना बताया है। यह वस्तुतः राज्य को वास्तविक केंद्र शासित प्रदेश में बदलना है। राज्य को सीधे केंद्र शासन के तहत करने के इस प्रयास का विरोध किया जाना चाहिए और विरोध किया जाएगा’’।
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यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर संघीय सिद्धांत पर हमला हुआ है। उन्होने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीएसएफ को राज्य पुलिस की सामान्य डयूटी छीनकर व्यापक शक्तियां दी गई है।
डाॅ. चीमा ने कहा कि ‘‘संविधान के अनुसार, केवल राज्य सरकार ही बीएसएफ को राज्य प्रशासन की सहायता के लिए बुला सकती है। राज्य सरकार के अनौपचारिक अनुरोध के बिना केंद्र इस तरह से धक्काशाही नही कर सकता।
अकाली नेता ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी इस संवेदनशील मुददे पर राज्य सरकार के रूख के बारे स्पष्ट करने को कहा है।

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