सूबे में विकलांगों के प्रति कांग्रेस सरकार ने बेरहमी की सारी हदें की पार – हरपाल सिंह चीमा

HARPAL SINGH CHEEMA
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

एक हफ्ते से सीएम हाउस के पास धरने पर बैठे इन लोगों की सरकार ने नहीं ली सुध
आप की सरकार बनने के बाद दिव्यांगों की सभी मांगों को प्राथमिक्ता के आधार पर किया जायेगा पूरा
चंडीगढ़ , 2 अगस्त 2021
आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर व नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने विकलांगों के प्रति क्रूरता और असंवेदनशीलता की सभी सीमा पार कर दी हैं। पिछले सात दिनों से मुख्यमंत्री आवास के पास ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं बावजूद इसके सकरकार की तरफ से कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पंहुचा । सामेवार को पार्टी मुख्यालय से बयान जारी करते हुए चीमा ने कहा कि सरकार राज्य के विकलांगों को उनकी लंबे समय से लंबित जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि धरना दे रहे विकलांगों की न तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और न ही कोई कांग्रेसी नेता उनकी सुध लेने पंहुचा ।
चीमा ने कहा कि विकलांग प्रदर्शनकारी रोजाना नयागांव के गुरुद्वारा साहिब से मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचते हैं। जहां चंडीगढ़ की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस उठा लेती है और सेक्टर 25 के रैली मैदान में छोड़ देती है। जहां से इन लोगों को रात बिताने के लिए वापस नयागांव के गुरुद्वारा साहिब जाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि मांगों को लेकर मजबूर ये लोग हर रोज पैदल चलकर सीएम आवास पहुंचते हैं। समर्थ न होने के चलते कई लोग चोटिल भी हो गए हैंं। बावजूद इसके निर्मम और लापरवाह कांग्रेस सरकार को परवाह नहीं है। इस प्रकार का निंदनीय और बेशर्म रवैया सत्ताधारी दलों को शोभा नहीं देता।
हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी विकलांग कल्याण संघ पंजाब सहित सभी संबंधित संगठनों की मांगों की पैरवी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को राज्य में लगभग 8 लाख विकलांग व्यक्तियों की सभी जायज मांगों को तुरंत स्वीकार करना चाहिए ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठा सके।
चीमा ने शिअद-भाजपा सरकार द्वारा भर्ती के दौरान विकलांगों की उपेक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे मामले में के पक्ष में कैप्टन सरकार से हलफनामा दायर करने की भी मांग की है।
उन्होंने सरकार से आउटसोर्स एवं डीसी रेट पर भर्ती हुए इन लोगों के लिए 4 प्रतिशत कोटा देने की भी बात कही। इसके अलावा उनकी सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढाने तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा और विकलांग व्यक्तियों के जीवन भत्ते को बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति माह किए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा विकलांगों के परिवहन भत्ते को बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया जाना चाहिए। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार पिछली बादल सरकार की तरह विकलांगों की मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो 2022 में आप सरकार बनने के साथ ही उनकी सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी।