रक्षा विभाग ने सभी चिन्हित किए गए लक्ष्यों के शत-प्रतिशत निपटान के साथ स्वच्छता अभियान के विशेष अभियान 3.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया

रक्षा विभाग ने विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक संचालन एवं समापन किया है। इस विशेष अभियान में तैयारी (15 से 29 सितंबर, 2023) के साथ-साथ कार्यान्वयन चरण (02 से 31 अक्टूबर, 2023) दोनों शामिल हैं, जिनमें स्वच्छता को दैनिक आदत के रूप में विकसित करने पर जोर देने के साथ-साथ इसके विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि एक साफ-सुथरा कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके। इससे अंततः उत्पादकता बढाने में मदद मिलती है। इस अभियान के दौरान, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई जिसमें विभागीय रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण भी शामिल था। इस वर्ष प्रारंभिक चरण के दौरान रक्षा प्रतिष्ठानों पर अधिक ध्यान दिया गया और सभी संबंधित संगठनों की कार्य योजनाओं की समीक्षा के लिए उच्चतम स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं।

रक्षा विभाग ने विभिन्न मापदंडों पर सभी पहचाने गए सभी लक्ष्यों का शत-प्रतिशत निपटान हासिल कर लिया है। कार्यान्वयन चरण के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर सांसदों के कुल 88 संदर्भ और 1088 लोग शिकायतों का निपटान किया गया जिनमें 28 नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी शामिल है। 35 हजार 660 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 26 हजार 948 फाइलें हटा दी गई। उपलब्ध संसाधनों के लाभकारी उपयोग और स्क्रैप के निपटान से राजस्व सृजन पर इस अभियान के व्यापक जोर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने साउथ ब्लॉक में फर्नीचर स्क्रैप और फोटोकॉपियर मशीनों जैसे अप्रचलित और बेकार आईटी उपकरणों के निपटान के माध्यम से 5,34,000 रु. अर्जित किए गए। इसके अलावा इस अभ्यास के दौरान 1,59,351 वर्ग फुट जगह भी खाली की गई है। मंत्रालय ने खराब हो चुके वाहनों की नीलामी से भी 55 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।

इसके अलावा, जन-केंद्रित जुड़ाव के साथ सहवर्ती अखिल भारतीय स्वच्छता अभियान 3066 स्थानों पर चलाया गया है। ये स्थान विभिन्न संगठनों जैसे रक्षा लेखा महानियंत्रक, सीमा सड़क संगठन, सैन्य अस्पताल, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, भारतीय तट रक्षक, सैनिक स्कूल, कैंटीन स्टोर विभाग और छावनी से संबंधित हैं।

यह रिकॉर्ड करना भी सार्थक हो सकता है कि विशेष अभियान 3.0 के दौरान रक्षा विभाग की यात्रा कई मील के पत्थर से भरी हुई है। अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के हिस्से के रूप में, छावनी बोर्ड देहरादून ने पॉलिथीन कचरे के निपटान के लिए देहरादून छावनी क्षेत्र में “पॉलिथीन कचरा बैंक” शुरू किया। पॉलिथीन का कचरा यानी चिप्स रैपर, पॉलिथीन पैकिंग बैग, पॉलिथीन बोरियां आदि लोगों से 03 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाता है। पॉलिथीन कचरा बैंकों के लिए संग्रहण केंद्र छावनी क्षेत्र में तीन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। एकत्र किए गए पॉलिथीन कचरे का उपयोग हाई डेंसिटी कम्पोजिट पॉलिमर (एचडीसीपी) टाइल्स, बोर्ड आदि के निर्माण के लिए किया जाता है।

सीमा सड़क संगठन ने स्टील स्लैग का उपयोग करके सड़क का निर्माण किया है – जो स्टील विनिर्माण का अपशिष्ट उपोत्पाद है। वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश में एक किमी लंबी जोराम-कोलोरियांग सड़क का निर्माण 1200 मीट्रिक टन स्टील स्लैग का उपयोग करके किया गया है।

अभियान के दौरान साउथ ब्लॉक में एक पुराने अप्रयुक्त कमरे को कूड़ा-कचरा साफ कर उसका नवीनीकरण किया गया और इसे “महिला कक्ष” में बदल दिया गया, जहां महिला कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार खुद को तरोताजा कर सकती थीं। इसके अलावा, साउथ ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष स्थान से कचरा साफ किया गया है, जो पहले एक निष्क्रिय विभागीय कैंटीन थी। जगह का नवीनीकरण चल रहा है. इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप अनुकरण के योग्य हैं।

विभाग ने सुशासन सप्ताह, 2023 के दौरान इनमें से कुछ पहलों/कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव रखा है।