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राज्य के लोगों को जायदाद की ख़रीद सम्बन्धी पेश मुश्किलों के हल और अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से बचाने के लिए पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने रियल अस्टेट डिवैल्लपरों को कहा है कि वह जायदाद बेचते समय किये वायदे के मुताबिक खरीददारों को जायदाद का समय पर कब्ज़ा देना यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच सालों में ‘रेरा’ को तकरीबन 3600 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर जायदाद का देरी से कब्ज़ा मिलने से सम्बन्धित हैं।कनफैडरेशन आफ रियल अस्टेट डिवैल्लपरज़ एसोसिएशन आफ इंडिया के पंजाब चैप्टर के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श समागम की अध्यक्षता करते हुये कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सहूलतों से लैस और योजनाबद्ध रिहायशी और कमर्शियल विकास यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
राज्य को विकास की नयी राह पर डालने के लिए डिवैल्लपरों को सरकार को सहयोग देने की अपील करते हुये उन्होंने स्पष्ट किया कि ग़ैर-कानूनी कालोनियों को किसी भी कीमत पर विकसित नहीं होने दिया जायेगा और यह जल्दी ही बीते की बात हो जाएंगी।
डिवैल्लपरों को ऐकस्ट्रनल डिवैल्लपमैंट चारिजिज़ (ई. डी. सी.) और अन्य बकाये का जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कहते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि एकत्रित किये गए ई. डी. सी. को अधिकारित कालोनियों में बुनियादी सहूलतें मुहैया करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
डिवैल्लपरों की मुश्किलों को हमदर्दी से सुनते हुये कैबिनेट मंत्री ने उनको सरकार की तरफ़ से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया और कहा कि उनकी सभी वाजिब और जायज माँगें जल्दी हल कर दीं जाएंगी।
