आंकड़े बोलते हैं: ‘आप’ सरकार द्वारा 11.40 करोड़ ज़ीरो बिल जारी, 13.50 लाख किसानों को भी मुफ़्त बिजली: हरमीत सिंह संधू

हरमीत सिंह संधू ने कहा, मान सरकार की गारंटी ने पंजाब किया रौशन, 11.40 करोड़ ज़ीरो बिलों ने पिछली सरकारों को दिखाया आईना

पंजाब के 90% परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो आना ‘आप’ सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि: संधू

तरनतारन, 3 नवंबर 2025

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ‘ज़ीरो बिजली बिल’ की गारंटी को सफलतापूर्वक लागू करके राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक नया इतिहास लिख दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है, जिसने आम आदमी की ज़िंदगी से एक बड़े वित्तीय बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। संधू ने कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत (90%) घरों का बिजली बिल ज़ीरो आ रहा है, जो ‘आप’ सरकार की साफ नीयत और नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

हरमीत सिंह संधू ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जुलाई 2022 में इसके लागू होने से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक, पंजाब सरकार ने कुल 11,39,43,344 (यानी लगभग 11.40 करोड़) ‘ज़ीरो बिजली बिल’ जारी किए हैं। इसके साथ ही, कुल 13,46,32,343 (13.46 करोड़ से अधिक) उपभोक्ताओं ने सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि अकेले अगस्त-सितंबर 2025 के एक बिलिंग साइकिल में ही 73,87,460 परिवारों के बिजली बिल ज़ीरो आए हैं।

संधू ने कहा कि इस योजना से आम परिवारों को हर महीने ₹1500 से ₹2000 तक की सीधी बचत हो रही है, जिसका इस्तेमाल वे अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की अन्य ज़रूरतों पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना एक बार की राहत नहीं, बल्कि सरकार की मजबूत नीति का नतीजा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कुल 3,59,59,088 (लगभग 3.60 करोड़) ‘ज़ीरो बिल’ जारी किए गए थे, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी यह सिलसिला जारी रहा और 3,45,77,832 (लगभग 3.46 करोड़) ‘ज़ीरो बिल’ दिए गए।

‘आप’ उम्मीदवार ने पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जब ‘आप’ सरकार 90% पंजाबियों के बिल ज़ीरो कर सकती है, तो पिछली सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकीं? उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि उनमें न तो राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और न ही जन-समर्थक नीतियां बनाने का विज़न। संधू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सिर्फ पंजाब के खजाने को लूटा और अपने निजी हितों को पूरा किया, लेकिन कभी भी आम आदमी के बिजली बिल के बोझ को कम करने की गंभीरता से कोशिश नहीं की।

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि ‘रौशन पंजाब’ मिशन के तहत मान सरकार सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी, यानी ‘अन्नदाता’ को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पंजाब के 13.50 लाख (साढ़े तेरह लाख) किसानों को खेती के लिए मुफ़्त बिजली निर्बाध मिलती रहे, ताकि उनकी इनपुट लागत कम हो और आय में वृद्धि हो।

उन्होंने योजना का विवरण देते हुए बताया कि यह सिर्फ ‘मुफ़्त’ नहीं, बल्कि एक ‘स्मार्ट’ और सोची-समझी नीति है। 600 यूनिट तक की खपत पर बिल “शून्य” आता है, जिसमें उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिजली की कीमत, बल्कि फिक्स्ड चार्ज, मीटर रेंट या किसी भी अन्य टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा, कमजोर वर्गों (SC/BC/BPL) के लिए एक “सेफ्टी नेट” भी है।

संधू ने अंत में कहा कि यह 11.40 करोड़ ‘ज़ीरो बिल’ और 90% घरों को मिली राहत स्पष्ट करती है कि पंजाब में प्रशासन का एक नया युग शुरू हो चुका है। यह ‘पंजाब मॉडल’ है, जो खोखले वादों पर नहीं, बल्कि ठोस ‘गारंटी’ पर आधारित है।