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चंडीगढ़, 3 अगस्तः
जहरीली शराब कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अरूणा चौधरी ने आज कहा कि पंजाब पुलिस इस समूचे केस को हल करने में पूर्णतया सक्षम है। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले की जांच करने और अपराधियों को कानून के घेरे में लाने का आदेश दिया है और आबकारी तथा पुलिस विभाग के 13 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
श्रीमती चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है कि राज्य में यदि कहीं नकली शराब बनती है तो उसके विरूद्ध कड़ाई से कार्रवाई की जाए और अब तक राज्यभर में 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस कांड की सीबीआई जांच की मांग संबंधी उन्होंने कहा कि यह मांग केवल राजनैतिक नाटक है, जबकि पंजाब पुलिस इस तरह के बहुत से मामले हल करने का अनुभव रखती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में ऐसे माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
मृतकों के परिवारों के साथ हमदर्दी प्रकट करते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस कांड के हर मृतक के परिवार के लिए 2 लाख रूपए के मुआवज़े का ऐलान किया है। शराब निकालने और तस्करी करने वाले सभी अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने संबंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभागों के 13 कर्मचारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के लिए आयोग बनाकर एक माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। केबिनेट मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
