अगर केंद्र सरकार भागती है तो अमरिन्दर सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी दे -‘आप’

माफिया राज पर नकेल कस कर खुद एम.एस.पी पर फसलें खरीद सकती है पंजाब सरकार – हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़ 20 अक्तूबर 2020 
आम आदमी पार्टी (आप) ने विशेष सत्र के दौरान कृषि के बारे में केंद्रीय काले कानूनों का जोरदार विरोध किया। ‘आप’ विधायकों ने अपने संबोधन के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से लाए तीनों कृषि बिलों को हिमायत देते एक ही बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार सभी फसलों की कम से कम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद को कानूनी दायरे में लाए।
नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय खेती कानूनों को किसानों के लिए मौत के वारंट बताते कहा केंद्र सरकार की तरफ से यह कानून किसानों को भरोसे में नहीं लिया। चीमा ने कहा कि 2006, 2013 और 2017 को इस सदन में पास किए किसान विरोधी एक्ट ही केंद्रीय काले कानूनों की नींव बने। इस लिए उस समय सत्ताधारी और विरोधी बैंच पर बैठे सभी दल (अकाली-भाजपा-कांग्रेस) बराबर जिम्मेदार हैं।
चीमा ने आज पेश किए बिलों के संदर्भ में कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए नये कानून में एमएसपी से कम फसल खरीदे जाने पर 3 साल की सजा होगी, परंतु यदि प्राईवेट खरीददार पंजाब में न आए और केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां पंजाब से फसलों की नहीं खरीद करती तो क्या पंजाब सरकार खुद फसलों की खरीद करेगी? उन्होंने मांग की है कि पंजाब सरकार ऐसा बिल भी लेकर आए कि पंजाब सरकार सभी फसलों की एम.एस.पी पर निश्चित रूप से खरीद करेगी।
इस के जवाब में जब मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने ऐसी गारंटी लेने से यह कहते हुए असमर्थता जताई कि प्रदेश सरकार के पास इतना बड़ा बजट नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते चीमा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार माफिया की लूट बंद कर दे तो पंजाब अपनी, फसलों पर अपने दम पर एमएसपी दे सकता है।