मंडियों में  शेलर मालिकों की हड़ताल होने के कारण धान की खरीद प्रभावित हो रही, किसानों को  नुकसान न हो इसीलिए मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप कर  उनकी परेशानी का समाधान करें: डाॅ. दलजीत सिंह चीमा

चंडीगढ़/16अक्टूबर:

शिरोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने आज मुख्यमी से यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की कि राज्य में शेलर मालिकों की हड़ताल के कारण मंडियां बंद है और धान की खरीद प्रभावित होने के कारण  किसानों को नुकसान नही होने देना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता अर्शदीप कलेर के साथ डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा ,‘‘ यह बेहद निंदनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस मुददे को केंद्र सरकार के समक्ष नही उठाया है और शेलर की चल रही हड़ताल के कारण राज्य के किसानों को परेशान होने दे रहे हैं’’। नेताओं ने कहा, ‘‘ केंद्र को इस बात से अवगत होना चाहिए कि शेलर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अनुमोदित मिलों से चावल में मिलाने के लिए सामग्री ले रहे हैं और इसीलिए उन्हे किसी भी कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया नही जा सकता’’।

डाॅ. चीमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार केा चावल में नमी की मात्रा में छूट के मुददे को तुरंत केंद्र के साथ उठाना चाहिए। उन्होने कहा कि पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश के कारण चावल में नमी की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके लिए किसानों को दंडित नही किया जाना चाहिए।
एक सवाल का जवाब देते हुए अकाली नेता ने कहा मुख्यमंत्री बहस की आड़ में पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को वास्तव में बहस में दिलचस्पी होती तो वह राज्य के संवैधानिक  प्रमुख राज्यपाल द्वारा उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देते। उन्होने कहा, ‘‘ इससे एक बहस शुरू हो जाती और सभी मुददों पर गहन चर्चा की जा सकती थी’’। डाॅ. चीमा ने कहा,‘‘ ऐसा करने के बजाय, मुख्यमंत्री ने उसे पूछे गए सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया, जिसमें सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद, उत्पाद शुल्क नीति घोटाला, कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक के खिलाफ कार्रवाई करने से इंकार करना और  ड्रग माफिया को संरक्षण देने और अवैध खनन सहित सभी सवालों को जवाब देने से इंकार  दिया जाना शामिल  है’’।  उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार द्वारा लिए गए 50 हजार करोड़ रूपये के कजर् पर केवल एक पत्र का जवाब दिया और स्वीकार किया कि यह कर्ज पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया गया और आप सरकार वादा किए गए राजस्व को जुटाने में विफल रही है’’।