मनोहर लाल ने अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत आश्रय-रहित विमुक्त घुमंतू जाति के पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने के निर्देश दिए

मनोहर लाल ने अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत आश्रय-रहित विमुक्त घुमंतू जाति के पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने के निर्देश दिए

चंडीगढ़, 18 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत आश्रय-रहित विमुक्त घुमंतू जाति के पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने के लिए ऐसे घरों की निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री श्री बनवारी लाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में विमुक्त घुमंतू जाति के लिए शिकायत समिति का गठन किया जाए। विमुक्त घुमंतू जाति के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें रोजगार योग्य बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे छात्रों को कौशल ‌शिक्षा प्रदान की जाए ताकि ऐसे छात्र उद्यमशील बन सकें और इससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी सही मायनों में साकार हो सके।

         मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतू जाति के लोगों से भी आग्रह किया है कि वे परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के लिए पंजीकरण करवाएं ताकि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के दिए जाने वाले लाभ उन्हें तुरंत और आसानी से प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां विमुक्त घुमंतू जाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से विशेष जनता दरबार तथा कैंप लगाए जाएं, जिनमें ऐसे सभी लोगों के आधार कार्ड बनवाए जाएं और इन्ही कैंपों में परिवार पहचान पत्र का पंजीकरण कार्य भी किया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में पहले से गठित जिला कष्ट निवारण समितियों में विमुक्त घुमंतू जाति के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि मनोहर ज्योति योजना के तहत सौर ऊर्जा के लिए आवेदन करने वाले विमुक्त घुमंतू जाति के लोगों को 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. गुप्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव अमित अग्रवाल और आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।