मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान फसलों की सुचारू खरीद हेतू किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की

मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन के दौरान फसलों की सुचारू खरीद हेतू किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की

चंडीगढ़, 3 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान फसलों की सुचारू खरीद हेतू किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। साथ ही संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े।बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि इस बार, मेरी फसल-मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा।

           यह भी बताया गया कि रबी खरीद सीजन के दौरान, राज्य सरकार 1975 रूपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 4650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से आठ लाख मीट्रिक टन सरसों, 5100 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 11,000 मीट्रिक टन चना (चना दाल) और 5885 रूपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर पर 17,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद करेगी । जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां स्थापित की जाएंगी, सरसों के लिए 71 मंडियां, चना के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए आठ मंडियां बनाई जाएंगी। एजेंसी से किसान को सीधे या आढतियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान का विकल्प पंजीकरण के समय लिया जाएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) द्वारा किसानों की सहायता के लिए एक पूरी तरह से कार्यात्मक कॉल सेंटर बनाया जाएगा।

          बैठक में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2020 के महीने में आढतियों के साथ बैठक करके नए ई-खरीद सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, फरवरी में एजेंसियों और एचएसएएमबी कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खरीद शुरू करने की प्रक्रिया सुचारू बनी रहे।

          बैठक में बताया गया कि भुगतान मॉड्यूल भी ई-खरीद का एक हिस्सा होगा और इस उद्देश्य के लिए कई बैंकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जब भी भुगतान किया जाएगा, तो प्राप्तकर्ता आढतियों या किसानों को एक एसएमएस भी भेजा जाएगा। इसके अलावा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रबी-2021 के दौरान भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हितधारकों की सहायता के लिए एक कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा।

          बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मुख्य प्रशासक श्रीमती सुमेधा कटारिया, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री दुसमंत कुमार बेहरा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री चंद्र शेखर खरे, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राजीव रतन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।