विजय सांपला के निर्देश पर मेघायल सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सहित शिलोंग के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीसी व एसएसपी को नोटिस जारी
चंडीगढ़, 11 अक्तूबर: नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने मेघायल सरकार द्वारा शिलोंग में में एससी सिखों को हरिजन कालोनी से उजाडक़र तथा उनकी जमीन की मलकीयत सरकार को सौंपने के मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए सरकार को तुरंत इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा आयोग को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एससी सिखों की हरिजन कालोनी वाली भूमि को एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर निकाय विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं। नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने हरिजन कालोनी सहित उसमें मौजूद गुरुद्वारा साहिब, रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा, वाल्मीकि मंदिर व स्कूल आदि हटाने के आदेशों पर एतराज जाहिर किया।
उल्लेखनीय है कि कुछ समय से एससी सिखों व खासी समुदाय के बीच बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा के कारण शिलोंग में अमन शांति के हालात काफी समय खराब रहे थे तथा काफी लंबे समय से एससी सिखों की हरिजन कालोनी को खासी समुदाय के लोग किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते 2018 में उपरोक्त कमेटी का गठन किया गया था। हरिजन कालोनी में बसे एससी सिखों जो कि नगर निगम में सफाई का काम करते थे उन्हें मेघायल सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि उनकी कालोनी को कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा तथा वहां उन्हें नए घर दिए जाएंगे।
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हरिजन पंचायत समिति द्वारा सरकार के इस निर्देश का विरोध करते हुए दावा किया गया कि 1954 में भी सिखों को धोखे में रखकर हरिजन कालोनी के सिखों को यहां से बेदखल करने का प्रयास किया गया था।
पीडि़त एससी सिख परिवारोंं को न्याय दिलाने के मकसद से आयोग ने मेघायल सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, शिलोंग के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीसी व एसएसपी (ईस्ट खासी हिल्ज) को नोटिस जारी किया गया है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि उपरोक्त अधिकारी इस मामले की सभी तथ्यों से जांच करके तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट दायर करें। यदि आयोग के आदेशों की पालना नहीं होती तो जिला अधिकारियों को नई दिल्ली आयोग की अदालत में तलब किया जाएगा।

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