लुधियाना “पीएम-ईबस सेवा स्कीम” के लिए योग्य: सांसद अरोड़ा

लुधियाना, 17 दिसंबर:

सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में सिटी बस सेवा योजना के विस्तार का मुद्दा उठाया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि लुधियाना पंजाब के उन चार शहरों में शामिल है जो पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती द्वारा बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से “पीएम-ईबस सेवा स्कीम” के तहत भागीदारी के लिए योग्य हैं।

उन्होंने देश भर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सिटी बस सेवा योजना के विस्तार की वर्तमान स्थिति और पिछले दो वर्षों में खर्च की गई राशि के विवरण के बारे में पूछा था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार भारत के नेट जीरो टारगेट को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत केवल इलेक्ट्रिक बसें या डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों बसें लाने की योजना बना रही है। उन्होंने पंजाब राज्य में उक्त योजना के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित टियर II और III शहरों का विवरण भी माँगा था।

अरोड़ा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा बस संचालन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ 16 अगस्त, 2023 को “पीएम-ईबस सेवा स्कीम” शुरू की थी।

मंत्री ने अपने जवाब में आगे बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर, जिनमें पंजाब के 4 शहर लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला शामिल हैं, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और 51 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 3850 ई-बसों को मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत किसी भी शहर को कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है।