मंत्री अमन अरोड़ा ने पेश किया अपने विभागों का एक साल का रिपोर्ट कार्ड

 -पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए जल्द बनेंगे 25 हजार घर : अमन अरोड़ा

 -पराली जलाने से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मान सरकार जल्द लाएगी हरित हाइड्रोजन नीति 

 -कहा, पंजाब में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब में नई किफायती आवास नीति लागू की गई

-‘आप’ सरकार ने पहले साल में बेहतर प्रदर्शन किया, किसी भी सरकार ने इस तरह की प्रतिबद्धता के साथ कभी काम नहीं किया

चंडीगढ़, 18 मार्च :- 

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस तरह की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कभी काम नहीं किया था। आप ने पहले साल में ही कई जनहितैषी निर्णय लिए।

शनिवार को पंजाब भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मान सरकार चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 25 हजार घर बनाएगी, जिसकी पिछली सरकारों ने उपेक्षा की थी।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने निम्न-मध्य आय और निम्न-आय वाले परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब में किफायती आवास नीति भी लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 14 हजार अवैध कॉलोनियां हैं, जो पिछली सरकारों की नापाक नीतियों के कारण बनीं, लेकिन मान सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन योजना के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन नीति जल्द ही तैयार की जाएगी, जिसका उद्देश्य पराली का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 मिलियन टन पराली का उत्पादन होता है और 12 मिलियन टन अभी भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि मान सरकार के लगातार प्रयासों से पिछले एक साल में धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है। धान के पुआल को जलाने की इस प्रथा को खत्म करने के लिए विभिन्न संभावनाएं और समाधान प्रदान करके किसानों को सुविधा प्रदान करना है। विभिन्न मशीनों/उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए कृषि तंत्र पर उप-मिशन के तहत 350 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने मान सरकार की पहले साल की अन्य उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मान सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान किया है जिसमे 16,000 करोड़ रुपये मूलधन 20,000 रुपये ब्याज है। उन्होंने पिछली सरकारों को बहुत अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने का आरोप लगाया जिस कारण सरकार पर आर्थिक बोझ  बढ़ा।

उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना के बाद से 10.50 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। आप सरकार द्वारा सरकार और उसकी एजेंसियों में सफलतापूर्वक 26,797 नौकरियां सृजित की गई।

एक साल के भीतर अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करते हुए, मान सरकार 300 मुफ्त बिजली यूनिट प्रदान कर रही है और पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों में अब शून्य बिजली बिल आ रहा है।

मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब कृषि विकास बैंक, पनसप और पंजाब एग्रो को उबारने के लिए आप सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिला सहकारी बैंकों में पूंजी का संचार, हमारे कड़ी मेहनत करने वाले गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान करने के लिए मिल्कफेड, फाइनेंसिंग मिलों और शुगरफेड को अनुदान का प्रावधान करना।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अक्टूबर 2022 से 6 प्रतिशत डीए जारी करके, यूजीसी वेतनमान और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को लागू करके हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है।

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