एमबीबीएस सीटों में 112% की बढ़ोतरी, जो 2014 से पहले 51,348 थी, अब बढ़कर 1,08,940 हो गई है
मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि, 2014 से पहले की संख्या 387 से बढ़कर अब 706 हो गई हैस्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में 127% की वृद्धि, जो 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर वर्तमान में 70,645 हो गई है
स्वीकृत 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से 108 वर्तमान में कार्यरत हैं
22अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों ओ( एम्स) में से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और उसके बाद एमबीबीएस/ स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले की संख्या 387 से बढ़कर अब 706 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 112% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर अब 1,08,940 हो गई है, पीजी सीटों में भी 127% की वृद्धि हुई है जो 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर अब 70,645 हो गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ‘वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना’ के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में फंड साझा करना। योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 मेडिकल कॉलेजों को तीन चरणों में मंजूरी दे दी गई है, इनमें से 108 मेडिकल कॉलेज कार्यात्मक हो गए हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों और पिछले तीन वर्षों में इन कॉलेजों को जारी की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
‘वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना’ के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्य-वार विवरण:
| क्रम सं. | राज्य /केंद्र शासित प्रदेश | कालेजों की संख्या | जिला |
| चरण-1 (58) | |||
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | पोर्ट ब्लेयर |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | नहारलागुन |
| 3 | असम | धुबरी, नगांव,उत्तरी लखीमपुर, दिफू | |
| 4 | बिहार | 3 | पूर्णिया, सारण (छपरा), समस्तीपुर |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2 | राजनंदगांव, सरगुजा |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 3 | चम्बा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर) |
| 7 | हरयाणा | 1 | भिवानी |
| 8 | झारखंड | 3 | दुमका, हजारीबाग , पलामू (डाल्टनगंज) |
| 9 | जम्मू-कश्मीर | 5 | अनन्तनाग,बारामूला,राजौरी,डोडा,कठुआ |
| 10 | मध्य प्रदेश | 7 | दतिया,खंडवा,रतलाम,शहडोल,विदिशा,छिंदवाडा,शिवपुर, |
| 11 | महाराष्ट्र | 1 | गोंदिया |
| 12 | मेघालय | 1 | वेस्टगारो हिल्स (तुरा) |
| 13 | मिज़ोरम | 1 | फल्क्वान |
| 14 | नगालैंड | 1 | नगा हॉस्पिटल (कोहिमा) |
| 15 | ओडिशा | 5 | बालासोर.बारीपदा (मयुरभंज),बोलांगीर,कोरापुट,पुरी |
| 16 | पंजाब | 1 | एसएएस नगर |
| 17 | राजस्थान | 7 | बाड़मेर,भरतपुर,भीलवाडा,चुरू,डूंगरपुर,पाली,सीकर |
| 18 | उत्तरप्रदेश | 5 | बस्ती,फ़ैजाबाद,फिरोजाबाद,शाहजहांपुर,बहराइच |
| 19 | उत्तराखण्ड | 1 | अल्मोड़ा |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 5 | बीरभूम (रामपुरहाट),कूचबिहार,डायमंड हार्बर,पुरुलिया,रायगंज (उत्तरी दिनाजपुर) |
| चरण-2 (24) | |||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3 | पिदुगुरुल्ला,पडेरू,मछलीपत्तनम |
| 2 | असम | 1 | कोकराझार |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 3 | कोरबा,महासमंद, कांकेर |
| 4 | गुजरात | 5 | नर्मदा,नवसारी,पंचमहाल,पोरबंदर,मोरबी |
| 5 | जम्मू-कश्मीर | 2 | उधमपुर, हन्द्वाडा (इला कुपवाड़ा) |
| 6 | कर्नाटक | 4 | चिक्कमंगलुरु,हावेरी,यादगिरी,चिक्काबल्लापुर |
| 7 | लद्दाख़ | 1 | लेह |
| 8 | मध्य प्रदेश | 6 | राजगढ़,मंडला,नीमच,मंदसौर,श्योपुर, सिंगरौली |
| 9 | महाराष्ट्र | 1 | नंदुरबार |
| 10 | मणिपुर | 1 | चुराचंदपुर |
| 11 | नगालैंड | 1 | मोन |
| 12 | ओडिशा | 1 | कालाहांड़ी |
| 13 | पंजाब | 2 | कपूरथला,होशियारपुर |
| 14 | राजस्थान | 15 | अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली,
नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा |
| 15 | उत्तराखंड | 3 | रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ, हरिद्वार |
| 16 | उत्तरप्रदेश | 14 | बिजनौर,कुशीनगर,सुल्तानपुर,गोंडा,ललितपुर,लखीमपुरखीरी,चंदौली,
बुलंदशहर,सोनभद्र,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी |
| 17 | तमिलनाडु | 11 | तिरुप्पुर,नीलगिरी,रामनाथपुरम,नमक्कल,डिंडीगुल,विरुधुनर, कृष्णागिरि, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम,अरियालुर, कल्लाकुरिची |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 1 | जलपाईगुड़ी |
इसके अलावा नए अखिल भारतीय आयुर्विग्य्सं संस्थानों (एम्स- एआईआईएमएस) की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है I

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