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मिलावटी दूध और दूध से बनी वस्तुओं के धंधो में शामिल असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनीकृषि पंपों की मीटर वाली कैटागरी के उपभोक्ताओं को जारी किये 500 कनेक्शनों को भी मुफ़्त बिजली देने का ऐलान
चंडीगढ़, 17 नवंबरः नरमे की फ़सल पर गुलाबी सूंडी के हमले के कारण नुकसान बर्दाश्त करने वाले नरमा उत्पादकों और खेत कामगारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज फ़सल का मुआवज़ा 12000 रुपए से बढ़ाकर 17000 रुपए प्रति एकड़ करने का एलान किया है। इसके साथ ही इस राहत का 10 प्रतिशत नरमा चुगने वाले खेत कामगारों को देने का ऐलान भी किया।
आज यहाँ पंजाब भवन में भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में 32 किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चे के नुमायंदों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मुआवज़ा राशि बढ़ने से 200 करोड़ रुपए की और राहत मिलेगी जबकि 12000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 416.18 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं।
संयुक्त किसान मोर्चे की एक और अहम माँग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्य में काले खेती कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खि़लाफ़ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज सभी एफ.आई.आर भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के उपरांत रद्द करने का भी एलान किया। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के नुमायंदों को भरोसा दिया कि वह पंजाब के राज्यपाल जो चण्डीगढ़ के प्रशासक भी हैं, को निजी तौर पर मिलकर मसला उठाएंगे जिससे काले खेती कानूनों के खि़लाफ़ प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसानों के विरुद्ध केस वापस करवाए जा सकें। उनकी माँग को मंज़ूर करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान किया कि विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ राज्यपाल को जल्द ही मिलकर यह केस तुरंत वापस लेने की अपील करेंगे।
किसान यूनियनों की माँग पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि किसान भाईचारे के हित में धान की पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मामलों पर कानूनी नज़रिए से विचार किया जायेगा। हालाँकि, उन्होंने किसानों को भविष्य में धान की पराली को आग लगाने से परहेज़ करने की अपील की क्योंकि इससे वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक होने के साथ-साथ ज़मीन की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
मोगा ज़िले में धान के नकली बीज की सप्लाई होने से 2000 एकड़ फ़सल ख़राब होने का गंभीर नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री को आदेश दिए कि कसूरवार बीज कंपनी के खि़लाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाये और प्रभावित किसानों को नुक्सान का मुआवज़ा भी दिया जाये। मुख्यमंत्री ने मौजूदा रबी सीजन के दौरान गेहूँ के घटिया बीज की सप्लाई में शामिल पनसीड के कसूरवार अफसरों के खि़लाफ़ उदाहरणीय कार्रवाई करने के आदेश दिए।
दिल्ली-कटरा-अमृतसर ऐक्सप्रैसवे के लिए अधिग्रहण की गई ज़मीन के एवज़ में किसानों को कम मुआवज़ा देने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि वह इस सम्बन्धी मुआवज़ा राशि की कीमत तर्कसंगत बनाने के लिए निजी तौर पर सभी डिविज़नल और डिप्टी कमीश्नरों के साथ मीटिंग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे किसानों को इस सम्बन्ध में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने देनी चाहिए और वित्त कमिश्नर राजस्व को ऐसे सभी मामलों में उचित मुआवज़े का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःनिपटान ऐक्ट-2013 के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त मुआवज़ा देने की जाँच के आदेश दिए।
दूध और दूध उत्पादों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए कड़ा रूख अपनाते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने लोगों की सेहत के लिए बड़ा ख़तरा बन रहे इस खतरे को रोकने के लिए किसान संगठनों से पूर्ण सहयोग की माँग की और इसके लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता मुहिम भी चलाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस सम्बन्धी किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और स्वास्थ्य, डेयरी विकास और सहकारिता (मिल्कफैड) विभागों को इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।
धान के मंडीकरण सीजन के दौरान निर्विघ्न खरीद प्रीक्रिया पर तसल्ली प्रकटाते हुये मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि 35965 करोड़ रुपए में से किसानों को 33750 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है जो कि खरीद के कुल भुगतान का 98 फ़ीसदी बनता है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चो के नुमायंदों को भरोसा दिया कि किसानों का एक-एक दाना हर कीमत पर खरीदा जायेगा।
