पंजाब सरकार ने जलजीव विविधता को बढ़ावा देने के लिए “रोहू” को राज्य मछली घोषित किया

43 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में सालाना 2 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ निरंतर प्रगति कर रहा है पंजाब का मत्स्य पालन क्षेत्र – गुरमीत सिंह खुड्डियां

42,353 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ रोहू मछली का पंजाब के कुल उत्पादन में 21.18 प्रतिशत योगदान – मत्स्य पालन मंत्री

चंडीगढ़, 31 अक्तूबर 2025

राज्य की जलजीव विविधता के संरक्षण और इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज अपने कार्यालय में रोहू (लाबियो रोहिता) को पंजाब की राज्य मछली घोषित किया।

राज्य के समृद्ध जलजीव संसाधनों पर प्रकाश डालते हुए श्री खुड्डियां ने कहा कि पंजाब का मत्स्य पालन क्षेत्र लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्तमान में राज्य में 43,683 एकड़ क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे सालाना लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादन में रोहू मछली का महत्वपूर्ण योगदान है, जो 42,353 मीट्रिक टन (कुल उत्पादन का 21.18 प्रतिशत) है। इसकी कीमत 160 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है। यह मूल्यवान मछली अपने फ्यूसीफॉर्म शरीर और बड़े साइक्लोइड स्केल्स के कारण प्राकृतिक जलस्रोतों में 45 किलोग्राम तक बढ़ सकती है।

उन्होंने आगे बताया कि रोहू मछली प्रोटीन, विटामिन ए, बी और डी, तथा ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। इस कारण यह न केवल पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में भी स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के रूप में लोकप्रिय है।

श्री खुड्डियां ने इस क्षेत्र के विकास में मत्स्य पालन विभाग और सहयोगी संस्थानों की भूमिका की सराहना करते हुए रोहू को राज्य मछली घोषित करने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इंडियन मेजर कार्पस (आइ.एम.सीज़) – रोहू, कतला और मृगल – के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

विभाग के प्रधान सचिव श्री राहुल भंडारी ने कहा कि रोहू को राज्य मछली घोषित करने से जलस्रोतों में इसकी संख्या बढ़ाने और एक्वाकल्चर उत्पादन में वृद्धि के लिए लक्षित नीतियां तैयार की जाएंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पीएमएमएसवाइ योजना के तहत बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करते हुए 637 लाभार्थियों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जिन पर 30.63 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

इस पहल का उद्देश्य कृषि से संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक श्री गुरप्रीत सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।