सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने अकाली सरकार के बिजली समझौतों के कारण राज्य के साथ हुए अन्याय को किया उजागर

    कैबिनेट मंत्री और 9 विधायकों ने पिछली सरकार के समय हुए बिजली समझौतों का ‘ब्लैक पेपर’ जारी किया

25 हज़ार करोड़ के निवेश वाले प्राईवेट थर्मल प्लांटों को कुल 65 हज़ार करोड़ के करीब अदायगी करनी पड़ेगी

यू.पी.ए. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनी गुजरात की बिजली नीति में से लाभ वाली मदों को पंजाब ने बाहर निकाला

बिजली के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रंधावा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को किसी भी प्लेटफॉर्म पर खुली बहस का न्योता दिया

पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा और 9 विधायकों ने अकाली दल की पिछली सरकार के समय हुए बिजली समझौतों के कारण राज्य के लोगों के साथ हुए अन्याय उजागर किये। अकाली दल द्वारा राज्य के राज्यपाल को दिए मैमोरेंडम को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 2006 में कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सरकार के समय बनाई गई बिजली नीति में पिछली अकाली सरकार ने निजी मुनाफों के ख़ातिर हेरा-फेरी करते हुए 25 साल के लिए ऐसी नयी नीति बना दी कि आज राज्य के लोग मँहगी बिजली का संताप भोग रहे हैं। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर पिछली सरकार में 10 सालों के दौरान बिजली विभाग संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर खुली बहस का न्योता दिया।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कुकर्मोंं की सज़ा अब उनकी सरकार को भूगतनी पड़ रही है और अपनी की गई गलतियों को ढकने के लिए आज अकाली नेता कोरा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय प्राईवेट थर्मल प्लांट पहले से ही स्थापित होने शुरू हो गए और समझौतों की नीति बाद में बनाई गई। इस सम्बन्धी आज स. रंधावा और विधायकों दर्शन सिंह बराड़, परमिन्दर सिंह पिंकी, गुरकीरत सिंह कोटली, दर्शन लाल मंगूपुर, कुलबीर सिंह ज़ीरा, कुलदीप सिंह वैद, परगट सिंह, सुखपाल सिंह भुल्लर और दविन्दर सिंह घुबाया ने ‘ब्लैक पेपर’ भी जारी किया।

स. रंधावा ने सबूतों समेत खुलासे करते हुए कहा कि साल 2006 में कांग्रेस सरकार की तरफ से बनाई बिजली नीति के अनुसार राज्य में अधिक से अधिक 2000 मेगावॉट सामथ्र्य के बिजली उत्पादन के प्रोजैक्ट लगाए जा सकते हैं और एक प्रोजैक्ट 1000 मेगावॉट से अधिक के सामथ्र्य वाला नहीं लग सकता। उस समय 540 मेगावॉट सामथ्र्य वाला गोइन्दवाल पावर प्लांट का एम.ओ.यू. सहीबद्ध किया और दूसरे फ़ैसले के अनुसार कोयला भी झारखंड के पछवाड़ा स्थित अपनी कोयले की खान से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2007 के बाद अकाली दल की सरकार ने 4000 मेगावॉट के समझौते सहीबद्ध कर लिए। राज्य को दूसरी बड़ी मार कोयला अपनी खान की बजाय कोल इंडिया से खरीदने के फ़ैसले से पड़ी।

स. रंधावा ने कहा कि अकाली नेता बिजली समझौतों के पीछे यू.पी.ए. सरकार के दिशा-निर्देशों पर दोष लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यू.पी.ए. सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गुजरात की तरफ से बिजली नीति बनाई गई और अकाली सरकार ने गुजरात की नीति को ही अपनाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की नीति में धारा 9 और 11 के अंतर्गत राज्य को फ़ायदा पहुँचाने वाली मदों को पंजाब ने निजी फायदों के लिए बाहर रख दिया। उन्होंने कहा कि धारा 9 के अनुसार बिजली खरीदने से मना किया जा सकता था परन्तु पंजाब ने यह मद शामिल नहीं की। इसी तरह धारा 11 ही ख़त्म कर दी गई जिसके अंतर्गत 100 प्रतिशत बिजली खरीदने की जि़म्मेदारी पंजाब ने अपने ऊपर ले ली और न खरीदने की सूरत में फिक्सड चार्ज देने होंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 तक अकाली सरका