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डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने प्रधानमंत्री से योजनाओं को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया
चंडीगढ़/04फरवरी: शिरोमणी अकाली दल ने आज एनडीए सरकार द्वारा पीएचडी और प्री-मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति समाप्त करने के फैसले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योजनाओं को बहाल करने का आग्रह किया है।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए डाॅ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि एनडीए सरकार ने पीएचडी और एम.फिल छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप योजना को समाप्त करने के राजग सरकार का फैसला किया है, जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को डाॅक्टरेट की पढ़ाई के लिए 32 हजार रूपये से 35 हजार रूपये प्रति माह राशि दी जाती थी , वह अल्पसंख्यकों के शिक्षा मानकों को बढ़ाने के प्रयासों को एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होने कहा कि इसी तरह स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का स्तर उपर उठाने के उददेश्य से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को समाप्त करने से अल्पसंख्यकों के हितों को चोट पहंचाई है। उन्होने कहा ,‘‘ अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ो परदेश स्कीम को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें उन्हे विदेशी शिक्षा के लिए लिए गए कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी की पेशकश की गई थी’’।
डाॅ. चीमा ने प्रधानमंत्री से इन अल्पसंख्यक विरोधी फैसलों की समीक्षा करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह फैसला भेदभावपूर्ण है और संविधान की भावना के खिलाफ है। अकाली नेता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस महत्वपूर्ण मुददे पर चुप्पी साधने की भी निंदा करते हुए कहा कि आयोग को समझना चाहिए कि यह संविधान द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के लिए नही ,बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सेवा करने के लिए अनिवार्य बना है। उन्होने कहा कि आयोग को इस अल्पसंख्यक विरोधी फैसले को तुंरत रदद करने की मांग करनी चाहिए’’।
