भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने धान की खरीद और पंजाब में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम लागू करने संबंधी लिया जायजा

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे, आई.ए.एस., ने चल रहे खरीफ सीजन दौरान धान की खरीद और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने का जायज़ा लेने के लिए पंजाब का दौरा किया। समीक्षा मीटिंग में श्री गुरकीरत किरपाल सिंह, आई.ए.एस, सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति पंजाब, श्री आर.के. कौशिक, आईएएस, मैनेजिंग डायरैक्टर पनसप, श्री अरशदीप सिंह थिंद, आई.ए.एस., जनरल मैनेजर एफ.सी.आई. आर.ओ. पंजाब, श्री वरुण रूजम, आईएएस, एम.डी मार्कफैड, स. अभिनव त्रिखा, आई.ए.एस., डायरैक्टर, खाद्य एवं आपूर्ति, स. यशनजीत सिंह, एमडी पी.एस.डब्ल्य.ूसी और श्री एच.एस. बराड़, संयुक्त सचिव, पंजाब मंडी बोर्ड ने हिस्सा लिया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले पंजाब के डायरैक्टर ने धान की खरीद की स्थिति बारे विस्तारपूर्वक प्रस्तुति दी जिसके अनुसार राज्य की मंडियों में 61 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई है जिसमें से 59 एल.एम.टी धान कल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है। यह भी बताया गया कि किसानों को उनके बैंक खातों में सीधा एमएसपी जारी किये जाने के कारण विभाग द्वारा 8133 करोड़ का भुगतान क्लियर कर दिया गया है। खरीद पोर्टल पर 9.73 लाख किसानों के लैंड रिकार्ड की मैपिंग की जा चुकी है और सारी खरीद किसानों के लैंड रिकार्डों की पड़ताल के बाद ही की जा रही है। खरीद और भुगतान संबंधी विवरणों को पोर्टल पर लाइव प्रदर्शित किया गया है। केंद्रीय सचिव ने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा इतने कम समय में भूमि रिकार्डों के एकीकरण को यकीनी बनाने के यत्नों की सरहाना की। उन्होंने खरीद कार्यों और किसानों को एमएसपी की निर्विघ्न अदायगी पर संतुष्टि अभिव्यक्ति। उन्होंने राज्य सरकार को अगले सजीन से राज्य में सरसों और अन्य तेल बीजों के उत्पादन को उत्साहित करने की सलाह दी।

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केंद्रीय खाद्य सचिव ने भारत सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की समीक्षा की और पंजाब में अंतर ज़िला और अंतर ज़िला पोर्टेबिलिटी लेनदेन की बड़ी संख्या पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि सभी प्रवासी मज़दूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के दायरे में लाने और उनको सब्सिडी वाला राशन मुहैया करवाने के मद्देनज़र भारत सरकार एनआईसी की मदद से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है जिससे देशभर के सभी प्रवासी मज़दूरों के विवरण हासिल किये जा सकें।

उन्होंने गेहूँ की बिक्री के बिलों को ऑनलाइन जमा कराने की प्रगति का भी जायज़ा लिया और राज्य तथा एफ.सी.आई. के अधिकारियों को जितनी जल्द हो सके ऑनलाइन प्रणालियों को बरतने के लिए उत्साहित किया।

उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को एन.एफ.एस.ए लाभार्थी डेटाबेस के साथ मृत्यु रजिस्टरों के एकीकरण बारे विचार करने के लिए भी कहा जिससे किसी भी लाभार्थी की मौत होने पर डेटाबेस अपने आप अपडेट हो जाये।

केंद्रीय सचिव ने इस बात की प्रशंसा की कि राज्य में फोर्टीफाईड चावलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने ऑटोमैटिक ब्लैंडर लगाने वाले चावल मिलरों को 5 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने एफसीआई को कहा कि इसको अन्य राज्यों में भी दोहराया जाये जिससे फोर्टीफाईड चावलों की डिलीवरी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।