राज्य स्तरीय समिति ने 1100 किलोमीटर लंबी सड़कों के नवीनीकरण और 16 पुलों के निर्माण के लिए दी मंजूरी

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वपक्षीय विकास के लिए सड़क नैटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए श्री करण अवतार सिंह ने आज दोपहर से पहले, मुख्य सचिव के तौर पर राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी) की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए 1100 किलोमीटर लंबी सड़कों के नवीनीकरण और 16 पुलों के निर्माण के लिए सहमति दी।

श्री करण अवतार सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तीसरे चरण के अधीन सड़क सूची की चर्चा की। विभिन्न मुद्दों और चयन मापदण्डों पर विचार-विमर्श के बाद, एस.एल.एस.सी ने लगभग 1100 किलोमीटर सड़क की लंबाई के नवीनीकरण को मंजूरी दी। इस प्रोजैक्ट को फंड शेयरिंग के आधार पर लागू किया जायेगा, भारत सरकार का 60 प्रतिशत हिस्सा और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होगा। प्रोजैक्ट की लागत लगभग 750 करोड़ रुपए होगी, जिसमें ज्यादातर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर 5.5 मीटर की जायेगी। इसके अलावा लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों पर 16 पुलों का निर्माण करने का भी फैसला किया गया है।

इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्टों (डीपीआर्ज) तैयार करने के बाद जुलाई 2020 में प्रोजैक्ट भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरआरडी) को सौंपे जाने की संभावना है। इस सम्बन्धी अक्तूबर / नवंबर, 2020 में कार्य शुरू होने की संभावना है।

मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं वन्य जीव) श्रीमती रवनीत कौर, प्रमुख सचिव (वित्त) श्री के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण (बी एंड आर) श्री विकास प्रताप, सचिव (पंजाब मंडी बोर्ड) श्री रवि भगत और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए।