मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस  केजरीवाल को सौंपना  बेहद निंदनीय: सरदार सुखबीर सिंह बादल

कहा कि राज्य के डी.जी.पी  आम आदमी पार्टी सरकार के अवैध आदेशों का पालन करने से परहेज करें

चंडीगढ़  6 मई 2022

शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है  ऐसे समय में जब पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है और साम्प्रदायिक सदभाव बिगड़ रहा है , मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने छोटे मोटे व्यक्तिगत मामले सुलझाने में मदद करने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान को केजरीवाल के हाथों की कठपुतली न बनने के लिए कहते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री को कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा मीटिंगें करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाल मे हुए पटियाला झड़प में साम्प्रदायिक तनाव भ़ड़काने के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के बजाय पंजाब पुलिस की टीमों को दिल्ली में तैनात कर आप पार्टी के विरोधियों को गिरफ्तार करने का काम करने पर लगा दिया गया है’’।

मुख्यमंत्री को बदलाखोरी की राजनीति से बचने के लिए कहते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा, ‘‘ पंजाबियों ने इस कार्य के लिए आम आदमी  पार्टी को नही चुना । पंजाब के लोग राज्य में किए गए वादे के मुताबिक बदलाव देखना चाहते हैं। यह निंदनीय है कि आप पार्टी की सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय तेजिंदर बग्गा जैसे अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है, जिन्हे आज हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में पंजाब पुलिस के चंगुल से आजाद कर दिया’’।

यह कहते हुए कि यह सब अनुचित है , सरदार बादल ने पंजाब पुलिस प्रमुख से आप पार्टी सरकार के अवैध आदेशों का पालन करने से बचने के लिए कहा है। ‘‘ पंजाब पुलिस को पेशेवर पुलिस बल के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस  तरह से आप पार्टी सरकार द्वारा इसका दुरूपयोग किया जा रहा है, इसका मजाक उड़ाया गया है। राज्य के डीजीपी को साहस दिखाना चाहिए और बदलाखोरी की राजनीति करने वाली पार्टी नही बनना चाहिए’’।

सरदार बादल ने कहा कि हाल की घटनाओं ने सभी संदेहों को दूर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पंजाब को एक उपनिवेश के रूप में देख रहे हैं। ‘‘ पंजाब के मुख्यमंत्री वस्तुतः दिल्ली दरबार के ‘सूबेदार’ बन गए हैं। अधिकारियों की सभी पोस्टिंग और तबादले दिल्ली से ही की जाती है। पंजाब सरकार वस्तुतः दिल्ली  सरकार की सहायक कंपनी बन गई है। दोनों सरकारों के बीच हाल ही में हुए समझौते ने दिल्ली द्वारा पंजाब के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का रास्ता साफ किया है। यह चौंकाने वाली बात है कि पंजाब के हितों को दिल्ली को बेचने के बाद, मुख्यमंत्री भगवंत मान अब आम आदमी पार्टी के विरोधियों को गिरफ्तार करने और केस दर्ज करने के लिए अवैध आदेश ले  रहे हैं’’।