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एनएचएम के तहत 1.64 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित
पीएम-एबीएचआईएम के तहत, 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का प्रावधान किया गया है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकार का समर्थन करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।
एनएचएम के तहत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का विवरण नीचे सूचीबद्ध है।
| लक्ष्य
(2021-26 के लिए एनएचएम विस्तार के अनुसार) |
स्थिति | |
| एमएमआर को प्रति 1 लाख पर 87 तक कम करना | 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म (एसआरएस 2018-20) | 113 प्रति 1 लाख जीवित जन्म (एसआरएस 2016-18) |
| आईएमआर को प्रति हजार 22 तक कम करना | 28 प्रति हजार (एसआरएस 2020) | 32 प्रति हजार (एसआरएस 2018) |
| राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को 2.0 तक बनाए रखना | 2.0 (एनएफएचएस 5) | 2.2 (एनएफएचएस 4) |
| 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पहली बार एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन का लक्ष्य हासिल करना | 1,64,043
(15.01.2024 को) |
80,348
(26.11.2021 को) |
पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत उपाय प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य की महामारी / आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके। पीएम-एबीएचआईएम के तहत योजना अवधि के दौरान 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का प्रावधान किया गया है।
वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र द्वारा जारी राशि का विवरण इस प्रकार है:
(करोड़ रुपये में)
| क्र. सं. | वित्त वर्ष | राशि जारी |
| 1 | 2014-15 | 18288.49 |
| 2 | 2015-16 | 18065.51 |
| 3 | 2016-17 | 18424.43 |
| 4 | 2017-18 | 25465.30 |
| 5 | 2018-19 | 24998.84 |
| 6 | 2019-20 | 28939.62 |
| 7 | 2020-21 | 29455.72 |
| 8 | 2021-22 | 28033.62 |
| 9 | 2022-23 | 30907.66 |
नोट: उपरोक्त जारी की गई राशियां केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अनुदान और राज्य का हिस्सा अंशदान शामिल नहीं है।
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत केंद्रीय रिलीज का विवरण इस प्रकार है:
(करोड़ रुपये में)
| क्र. सं. | वित्त वर्ष | राशि जारी |
| 1 | 2021-22 | 584.04 |
| 2 | 2022-23 | 1228.35 |
नोट: उपरोक्त विज्ञप्तियां केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अनुदान और राज्य का हिस्सा अंशदान शामिल नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
