मंडी बोर्ड और मार्केट कमेटी के मुलाजिमों द्वारा एक दिन के वेतन का योगदान डालते हुए एक करोड़ रुपए ‘मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष’ में देने का फैसला

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा कोविड -19 से पैदा हुए संकट में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए योगदान डालने की सार्वजनिक अपील का समर्थन करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड और समूह मार्केट कमेटियों में काम कर रहे और सेवा-मुक्त मुलाजिमों द्वारा अपना एक दिन का वेतन ‘मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष’ में देने का फ़ैसला किया गया है।

आज यहाँ पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड के मार्किटिंग विंग, इंजीनियरिंग विंग और मार्केट कमेटियों के समूह मुलाजिमों द्वारा अपना एक दिन का वेतन जो लगभग एक करोड़ रुपए के करीब बनता है, का योगदान डालने का फ़ैसला लिया गया जिससे गरीब लोगों जिनके रोजग़ार प्रभावित हुए हैं और लोग रोज़ी-रोटी से मोहताज हो गए हैं, की मदद की जा सके।

इसके साथ ही चेयरमैन ने राज्य के आढ़तियों को राहत देते हुए यह भी एलान किया कि जिन आढ़तियों के लाइसेंस 31 मार्च, 2020 को ख़त्म हो रहे हैं और कफ्र्यू और लॉकडाउन के कारण वह रीन्यू नहीं करवा सके, उनके लाइसेंस पंजाब में गेहूँ की सरकारी खरीद चलने तक योग्य रहेंगे और वह अपना कारोबार आम की तरह कर सकेंगे जिससे गेहूँ की खरीद के समय आढ़तियों और किसानों को कोई समस्या न आए। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित आढ़तिए गेहूँ की सरकारी खरीद चलने तक अपने लाइसेंस बिना लेट फीस के रीन्यू करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस से लडऩे के लिए समय पर उठाए गए योग्य कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा चेयरमैन ने कहा कि राज्य सरकार के इन फ़ैसलों से निश्चित रूप से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समय पर उठाए गए कदमों स्वरूप राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत को यकीनी बनाया जा सका।

चेयरमैन ने पंजाब मंडी बोर्ड में कार्यरत और सेवा-मुक्त मुलाजिमों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में आम जनता को ज़रूरी वस्तुएँ पहुँचाने के लिए तन-मन से ड्यूटी निभा रहे मंडी बोर्ड के समूह अधिकारियों /कर्मचारियों की हौसला अफज़ाई भी की।