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संबंधित विभागों को मार्च के अंत तक सिवरेज का 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट यकीनी बनाने के भी निर्देश
चंडीगढ़, 15 फरवरी:
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की निगरानी कमेटी ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) को 11 रियल टाईम वाटर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तेज़ी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन मोनिटरिंग स्टेशनों में से सतलुज दरिया पर 4 मोनिटरिंग स्टेशन, ब्यास पर 1, घग्गर दरिया पर 4 और बुड्डे नाले पर 2 रियल टाईम वाटर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशन 31 मार्च, 2020 तक स्थापित किये जाएंगे।
पंजाब के दरियाओं की साफ़ -सफ़ाई के लिए कार्य योजना के लागूकरन सम्बन्धी एन.जी.टी. की निगरानी कमेटी की 9वीं मीटिंग के दौरान चेयरपर्सन जस्टिस (सेवामुक्त) जसबीर सिंह ने सभी सम्बन्धित विभागों को 31 मार्च, 2020 तक सिवरेज का 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट यकीनी बना कर दरियाओं की साफ़ -सफ़ाई सम्बन्धी सभी कार्य योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए कहा। जस्टिस जसबीर सिंह ने एन.जी.टी. के आदेशों के अनुसार एस.टी.पीज़. स्थापित करने और 31 मार्च, 2021 से पहले इनके चालू होने को यकीनी बनाने पर भी ज़ोर दिया।
कमेटी ने राज्य में दरियाओं की साफ़ -सफ़ाई के लिए कार्य योजनाओं के लागूकरन की प्रगति का जायज़ा भी लिया। दरियाओं के प्रदूषित हिस्सों के पानी के मानक, विभिन्न सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एस.टी.पीज़), कॉमन ऐफलुऐंट ट्रीटमेंट प्लांट (सी.ई.टी.पीज़), उद्योगों में स्थापित ऐफलुऐंट ट्रीटमेंट प्लांटों (ई.टी.पीज़) के कामकाज की प्रगति का भी जायज़ा लिया गया। इसके अलावा कमेटी द्वारा जनवरी, 2020 के दौरान औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रीटमेंट सहूलतों की स्थापना सम्बन्धी विभिन्न विकास कामों, बुड्डे नाले ही में डेयरी अवशेष के प्रबंधन की भी समीक्षा की गई।
कमेटी द्वारा यह पाया गया कि ब्यास दरिया के दो प्रदूषित हिस्सों में पानी की गुणवत्ता अब केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) और एन.जी.टी. के पानी के मानक सम्बन्धी क्लास -बी के मापदण्डों को पूरा कर रही है जबकि सतलुज और घग्गर दरिया की पानी की गुणवत्ता पानी के मानक सम्बन्धी ज़रुरी मापदण्डों (क्लास बी) के मुकाबले क्लास -सी से ई तक बदलती रहती है। कमेटी ने इस पक्ष की सराहना की कि प्रभावी निगरानी और कामकाज में सुधार करके एस.टी.पीज़ को न चलाने की प्रतिशतता अप्रैल 2019 के 45 प्रतिशत से कम होकर जनवरी 2020 में 21 प्रतिशत रह गई है।
सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी गलती से बचने के लिए एस.टी.पीज़ की अपग्रेडेशन ज़रूरतों के मुताबिक पहले ही योजनाबद्ध रख-रखाव को प्रभावी ढंग से यकीनी बनाया जाये। मीटिंग में अन्यों के अलावा पूर्व मुख्य सचिव पंजाब सुबोध अग्रवाल, पूर्व मैंबर सचिव पी.पी.सी.बी. बाबू राम, सी.पी.सी.बी. के विज्ञानी जे.सी. बाबू और सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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