ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ `ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ, ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਫੇਸ-ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਬਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੋ੍ਰਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.6 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ `ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈਕ-ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ `ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।