केंद्र की डीबीटी प्रणाली का विरोध एक नाटक, कैप्टन और मोदी अंदर से मिले हुए हैं : भगवंत मान

कैप्टन सरकार आढ़ती प्रणाली को जारी रखने का ढोंग कर किसानों को कर रही है गुमराह, जबकि  सरकार टीबीटी पर काम शुरू कर दिया है

किसानों और आढ़तियों को धोखा दिया जा रहा है, डीबीटी प्रणाली को लागू करने के लिए कैप्टन-मोदी मिलकर काम कर रहे हैं

मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं कैप्टन, टीबीटी सिस्टम किसानों और आढ़तियों के बीच फूट डालने की साजिश है

प्लान बी के रूप में डीबीटी को बताना कैप्टन सरकार के दोहरे रवैये को उजागर करता है, इससे राज्य में अराजकता पैदा होगी

 चंडीगढ़, 7 अप्रैल, 2021
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किसानों को फसलों के दाम भुगतान करने के लिए केंद्र के प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का विरोध करने को आम आदमी पार्टी ने नाटक करार दिया। बुधवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आप के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कैप्टन के विरोध को ढ़ोंग करार देते हुए कहा कि कैप्टन सरकार किसानों को भ्रमित करने के लिए ऐसा खेल, खेल रही है जबकि कैप्टन और मोदी दोनों साथ मिलकर डीबीटी पर काम कर रहे हैं। दोनों आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह आढ़ती सिस्टम को जारी रखने का नाटक कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को सीधे भुगतान के लिए उन्हेंने डीबीटी पर काम शुरू कर दिया है।
मान ने आगे कहा कि किसानों और आढ़तियों को धोखा दिया जा रहा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर और मोदी डीबीटी प्रणाली को लागू करने के लिए एक ही तर्ज पर काम कर रहे हैं। किसानों को डीबीटी सिस्टम के तहत फसलों का भुगतान करना उन्हें परेशान करने और उनकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की एक साजिश है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी मदद कर रहे हैं। एमएसपी का ऑनलाइन हस्तांतरण किसानों और आढ़तियों के बीच फूट डालने की साजिश है। मान ने कहा कि यह आगामी गेहूं खरीद सीजन में पंजाब में अराजकता का कारण बनेगा। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का उद्देश्य पंजाब के किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और समूची मंडी प्रणाली को नष्ट करने का है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग पर मान ने कहा कि टीबीटी सिस्टम को अपना प्लान बी बताकर कैप्टन के मंत्री ने कैप्टन सरकार के असली चेहरे और उनकी मंशा को उजागर कर दिया है। एक तरफ कैप्टन सरकार आढ़ती प्रणाली को जारी रखने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ किसानों को ‘प्लान बी’ के तहत सीधा भुगतान करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर का परीक्षण शुरू कर दिया है। यह कैप्टन सरकार के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। मान ने कहा कि इस तरह का प्लान बी राज्य में अराजकता का कारण बनेगा और किसानों को भ्रमित करेगा। इसके बजाय कैप्टन सरकार को आढ़तियों के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली पर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों और आढ़तियों के बीच का संबंध सुचारू रूप से चल सके।
मान ने कहा कि अपने आकाओं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए कैप्टन उनके साथ मिलकर किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर को किसानों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। किसानों को गुमराह करने के बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह को मोदी सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए और एक कृषि-प्रधान राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें किसानों की मदद करनी चाहिए। मान ने कहा कि किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण दोनों सरकारें किसानों की बांहें मरोडऩे और उन्हें दबाने का काम कर रही है। केन्द्र सरकार को किसानों का भूमि डेटा प्रदान करके और सीधे भुगतान वाले इस प्रस्ताव को स्वाकार करके कैप्टन सरकार ने राज्य में काले खेती कानूनों को लागू कर रही है।
उन्होंने कहा कि कैप्टन एक बार फिर राज्य के किसानों को धोखा दे रहे हैं। पहले वे उस हाई पावर कमेटी के सदस्य बने जिसने इस काले कानूनों का मसौदा तैयार किया था। और अब अपने बॉस मोदी के आदेश पर उन्होंने डीबीटी प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। मान ने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी और पंजाब के किसान अभी तक सरकारों द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी है और हर मुश्किल समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।