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जिलों में स्थापित क्रशरों की निगरानी होगी
अवैध खनन के मामलों में कार्यवाही जल्द करने और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में ठोस पैरवी करने के निर्देश
चंडीगढ़, 31 अगस्त:
यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की अवैध खनन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में दी गई।
एसओपी को राज्य नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यतः चार श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें अवैध खनन गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, शिकायत/सूचना पर अवैध खनन की जांच, वैध परमिट के बिना खनन सामग्री ले जाने वाले वाहन, खनन करने वाले खनिज रियायत धारक स्वीकृत खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं , शामिल हैं।
अवैध खनन वाले इलाकों की समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा करें – उपायुक्त
श्री संजीव कौशल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन एवं पर्यावरण से संबंधित जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन वाले इलाकों कीे समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थल का दौरा करें और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपायुक्त तुरंत तीन सदस्यों जिसमे एक माइनिंग विभाग का ,एक पुलिस विभाग का भी अधिकारी शामिल हो,की कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। ये कमेटी तुरंत अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करेगी, यदि अवैध खनन का क्षेत्र वन भूमि में आता है, तो इस स्थिति में वन विभाग और राजस्व विभाग का प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होगा।
यह टीम निरीक्षण के दौरान उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी करवाएगी और उपायुक्त ड्रोन से ऐसे एरिया की विडियोग्राफी के आदेश दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए तथा जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, उसके विरूद्ध निर्धारित मापदंडों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से करने के साथ-साथ माइनिंग क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करें। इसके अलावा, जिलों में स्थापित क्रशरों की भी सतर्कता से निगरानी की जाये और पुलिस पैट्रोलिंग की गश्त को भी बढ़ाया जाये।
अन्य राज्यों से लगते क्षेत्रों में अवैध खनन में लगे वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए नाके लगाये जायें
उन्होंने कहा कि जो वाहन अवैध खनन में लगे हुए है उन वाहनों को भी जब्त कर जुर्माना लगाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अवैध खनन के नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों से लगते क्षेत्रों में अवैध खनन में लगे वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए नाके लगाये जायें। इसके अलावा, वाहनों के परमिट की भी जांच की जायेे।
मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन के संबंध में दर्ज करने के मामलों में भी कार्यवाही जल्द करने और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में ठोस पैरवी करें।
बैठक में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, खान एवं भू विज्ञान के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप विर्क सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
