ਬਲਾਕ ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 72 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ

_Sushil Kumar
ਬਲਾਕ ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 72 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਜਨਵਰੀ 2024

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਖੂਈਖੇੜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਵਿਕਾਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਲਾਕ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਈ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਰਮਈ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਖੂਈਖੇੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਉਵਾਲੀ ਢਾਬ, ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਲਰਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ, ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਥਰਮੈਲਿਟਿਕਸ ਟੀਐਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਹ-ਮੁਕਤ, ਦਰਦ-ਰਹਿਤ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ-ਮੁਕਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਅਸੈਂਪਟੋਮੈਟਿਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।