ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੀਸੀਐਲ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ ,  2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੁੱਛ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰੇਬੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ‘ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਸੀਐਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਸੀਐਲ ਖੇਡ ‘ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਪਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਂਗ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?