ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ-ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।