ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ : ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 18  ਸਤੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ”ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,” ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 1870 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ 5825 (ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ਾ) ਅਤੇ 5515 ਰੁਪਏ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੇਸ਼ਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜੈਂਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ‘ਟ੍ਰੇਲਰ’ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।