ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 18% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ – “ਆਪ” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਫ਼ਰਾਸਟੈਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ) ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਮਦਦ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੇਫਿਜ਼ੂਲ ਬਣਾਏ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਬੋਝ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।