ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ, ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਲਾਹ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ 15100 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸੰਪਰਕ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 8 ਮਈ 2025

ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 08.05.2025 ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ, ਖੂਈਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10.05.2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ. 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 01638-261500 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ , ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।