ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਮਿਲੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 51 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 186.44 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਅਗਸਤ 2021
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ `ਤੇ ਛੋਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ `ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (40 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ), ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 750 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਛੋਟ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 43 ਕੇਸ `ਤੇ 129 ਲੱਖ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 51 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 186.44 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ www.pbindustries.gov.in ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟ੍ਰੈਕਰ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।