ਹੋਣਹਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ- ‘ਆਪ'

ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੋਟਾਲਾ
ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਮਾਨਸਾ, 4 ਸਤੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੋਟਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨੇਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰ ਸਮਾਘ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਮਾਸਟਰ ਸੋਨੀ, ਸਿੰਕਦਰ ਭੀਖੀ, ਰਮੇਸ਼ ਖਿਆਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਅੱਕਾਂਬਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਅੋਲਖ, ਹਰਦੇਵ ਉੱਲਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਖਾਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਰਾਜੂ, ਅਭੇ ਗੋਦਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਝੁਨੀਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕਿਸ਼ਨਗੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੀਮਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਕਮਲ ਗੋਇਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਜੱਗਾ ਹਿਰੇਵਾਲਾ, ਰਮਨਾ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਰੋਬੀਨ, ਨੇਨਸੀ, ਛਿੰਦਾ, ਸੁਖਵੀਰ, ਰਾਮ ਜਵਾਹਰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ (ਧਰਮਸੋਤ) ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਟਾਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2012-13 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।