English
ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 378 ਬੈਂਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 86,204 ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ-1968 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
